धरणाचं पाणी नेमकं कधी मिळणार ते सांगा ! ; मंत्री थोरातांच्या 'त्या' फ्लेक्सवर विखेंचा सवाल

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

अहमदनगर: जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामाने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. तर दुसरीकडे त्याचा श्रेयवादही रंगला आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासाठी हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा मानला जातो. पुढील वर्षीपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होऊन कालव्यांद्वारे पाणी सोडण्यात येईल, असे आश्वासन ते कार्यक्रमांतून देत आहेत. याच आधारे लाभक्षेत्रातील गावांत कार्यकर्त्यांनी यासंबंधी आश्वासन देणारे थोरात यांच्या सहीचे फलक लावले आहेत. यावरून थोरात यांचे विरोधक भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील  यांनी टीका केली आहे. ‘काहीजण  स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड लावून पुढच्या वर्षी पाणी देणार असे सांगतात. मात्र, यांचे नेमके पुढचे वर्षे कोणते?’ असा टोला विखे पाटील यांनी लगावला आहे.

एका बाजूला कालव्यांचे काम वेगाने सुरू असताना दुसरीकडे थोरात यांच्या सहीचे फ्लेक्स लाभक्षेत्रातील गावांत झळकत आहेत. त्याची चर्चा सुरू असताना विखे पाटील यांनी या निमित्ताने थोरात यांच्यावर निशाणा साधला आहे. विखे पाटील यांनी म्हटले आहे, सहकार चळवळीचे आणि हक्काच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू आहे. मात्र ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्री समन्यायी पाणी वाटप कायद्यावर गप्प बसले आहेत. निळवंडे धरणाचे कालवे निधीअभावी रखडले आहेत. या कालव्यांच्या कामासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना, आघाडी सरकारने निधीची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अशा परिस्थितीत आम्हीच निळवंडेचे तारणहार म्हणून काहीजण स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड लावून पुढच्या वर्षी पाणी देणार असे सांगतात. स्वत:च्या सहीचे फ्लेक्सबोर्ड लावणारे नेते दुष्काळी भागाला नेमके कोणत्या वर्षी पाणी देणार? यांचे नेमके पुढचे वर्षे कोणते? जिल्ह्यातील पाण्यावर समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचे भूत बसले आहे. वास्तविक हा कायदा रद्द करण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील मंत्र्यांची आहे. निळवंडे कालव्यांच्या बाबतीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे,’ असेही विखे पाटील म्हणाले.

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी बुधवारी जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यामध्ये निळवंडे प्रकल्पाचाही समावेश आहे. २०१४ नंतर या प्रकल्पाचे काम रखडले होते. २०१९ नंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या कामाला वेग मिळाल्याचे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.