रेमडेसिवीरप्रकरणी विखेंच्या अडचणी वाढल्या; पोलीस चौकशीचा कोर्टाचा आदेश

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

अ.नगर: नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे पा. यांची रेमडेसिव्हिर  प्रकरणी चांगलीच कोंडी झाली आहे. या प्रकरणाची पोलिसांनी चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तर यासंबंधी दाखल याचिकेत प्रतिवादी करून बाजू मांडण्याची मागणी करणारा अर्जही विखे यांना मागे घ्यावा लागला असून दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनी अन्य काही नेत्यांविरुद्ध केलेला अर्जही मागे घेतला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते, विखे आणि प्रशासन यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतून वस्तुस्थितीबद्दल एकमत होत नाही, त्यामुळे पोलिसांनीच याची चौकशी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

खासदार सुजय विखे यांनी दिल्लीहूनरेमडेसेवीर इंजेक्शन अहमदनगर जिल्ह्यात आणून वाटल्याचा व्हिडिओ प्रसारित केला होता. त्या आधारे नगर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडु , एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे व बी. यु. देबडवार यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली. मागील तारखेला या याचिकेत आपल्यालाही प्रतिवादी करून बाजू मांडण्याची संधी मिळाली, अशी मागणी करणारा अर्ज विखे यांच्यावतीने करण्यात आला होता. त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच आज तो अर्ज मागे घेण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जी व्यक्ती अद्याप आरोपी नाही, ज्याच्याविरूद्ध गुन्हा नोंद होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे म्हणणे ऐकण्याची गरज नाही, असे कायद्यात म्हटले आहे. दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांनीही आपला एक अर्ज मागे घेतला. मागील तारखेला त्यांनीही एक अर्ज दाखल करून विखे यांच्यासोबत राज्यातील आणखी काही नेत्यांनी रेमडेसिवीर आणून वाटप केल्याने त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. तो मागे घेण्यात आला. मात्र, यासंबंधी याचिकाकर्त्यांना काही तक्रार करायची असेल तर त्यांनी ती संबंधित पोलिस ठाण्यांत करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

मूळ प्रकरणासंबंधी न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, या प्रकरणात याचिकाकर्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ. विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांतून वस्तुस्थितीबद्दल एकमत होत नाही. वस्तुस्तिथी तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्याचे आहे. त्यामुळे पोलिसांनी ते करावे. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार केली का? डॉ. विखे यांनी दावा केल्याप्रमाणे त्यांनी चंदीगढ येथून आणलेला साठा कोणत्या कंपनीच्या आहे. या १७०० इंजेक्शनशिवाय आणखी साठा आहे का. याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले म्हणणे खरे आहे का? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. यावर जर समाधान झाले नाही, तर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंबधी याचिकाकर्त्यांना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा दिली आहे. तक्रार दाखल झाल्यावर त्याची योग्य ती चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. अजिंक्य काळे, अॅड. उमाकांत आवटे व अॅड. राजेश मेवारा यांनी काम पाहिले. तर सरकारच्या वतीने अॅड. डी. आर. काळे, व डॉ. विखे यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.