मुख्यमंत्री ठाकरे आज राज्याला संबोधित करणार; कोविडसह मराठा आरक्षणावर काय बोलणार?

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

मुंबई: राज्याने केलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा टिकू शकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज यावर निर्णय देत मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का ठरला असून यावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यात विरोधी पक्षाकडून सरकारवर चौफेर हल्ला चढवण्यात येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रात्री ८ वाजून ३० मिनिटांनी राज्यातील जनतेला संबोधित करणार असून ते नेमके काय बोलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात्री ८.३० वाजता समाज माध्यमांवरून राज्यातील जनतेला संबोधित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून सांगण्यात आले असून ते मराठा आरक्षणासोबतच कोविडवरही बोलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतचा आजचा निकाल हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे, अशा भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यानंतर आता ते राज्यातील जनतेला संबोधित करताना महत्त्वाचे आवाहन करण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजात तीव्र भावना आहेत. त्यामुळेच संयम दाखवण्याचे व शांतता राखण्याचे आवाहन ते करू शकतात, असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्ष जनतेशी संवाद साधून मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याबाबतही ते आश्वस्त करतील, असे दिसत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात काय म्हटले होते?

महाराष्ट्र करोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. 

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी. छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.