‘ पीसीपीएनडी’ : अंनिसची उच्च न्यायालयात धाव; इंदुरीकर पुन्हा अडचणीत

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

पुणे : कीर्तनातून ‘ पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज  यांच्यापुढे पुन्हा अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्याविरूद्ध दाखल खटला रद्द करण्याचा आदेश मार्च महिन्यात संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर आता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आठ आठवड्यांनी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

संगमनेरच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारकडून पुढे कहीच हालचाली झाल्या नसल्याचे पाहून या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अड. रंजना गवांदे यांनी वैयक्तिकरित्या ३० एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. सध्याची करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याने पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

संगमनेर कोर्टाच्या निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना गवांदे यांनी उच्च न्यायालयात आपील करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, तो खटला सरकारने दाखल केलेला होता. त्यामुळे सरकारकडून निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्यासंबंधी काहीही हालचाली होत नसल्याचे पाहून शेवटी गवांदे यांनी स्वत: याचिका दाखल करून त्यात इंदुरीकर यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे आता त्यांना उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाईला समोरे जावे लागणार आहे.

संगमनेर न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर संगमनेर व अकोले तालुक्यात इंदुरीकर आणि त्यांच्या वकिलांचे सत्कार झाले होते. भाजपच्या नेत्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. महाविकास आघाडीचे नेते आणि सकारकडून मात्र यावर काहीही प्रतिक्रिया आली नव्हती. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांसोबत इंदुरीकरांचे कार्यक्रमही सुरू झाले होते.

गेल्यावर्षी इंदुरीकरांच्या कीर्तनाचे व्हिडिओ समोर आले होते. त्यामध्ये पुत्रप्राप्तीसंबंधी त्यांनी केलेल्या विधानामुळे प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जिल्हा समितीतील निर्णयानुसार संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये १९ जून २०२० रोजी संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाला इंदुरीकरांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

त्यावरील सुनावणी विविध कारणांनी प्रदीर्घकाळ रखडत गेली. मार्चमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली. संगमनेरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी इंदुरीकरांचा पुनरिक्षण अर्ज मंजूर करत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला खटला चालविण्याचा आदेश रद्द ठरविला. इंदुरीकर महाराजांनी जो उल्लेख केला, तो चरक संहितेत लिहिलेला आहे. याशिवाय बीएमएस या वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमातही हा भाग आहे. इंदुरीकरांच्या तीन तासांच्या कीर्तनात केवळ एका ओळीचा त्याचा संदर्भ आहे. त्यामुळे त्यांचा जाहिरात करण्याचा उदेदेश दिसत नाही, हा युक्तिवाद आणि पुरावे ग्राह्य धरून संगमनेर न्यायालयाने निकाल दिला होता. यावर आता उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.