..तर अनेक जेष्ठांचे प्राण वाचले असते : हायकोर्ट

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क   )

मुंबई : 'इंग्लंडसारख्या देशांत केवळ लसीकरण केंद्रांमध्ये करोनाची लस देण्याची भूमिका सोडून कारमध्ये लसीकरण,घ्ररोघरी लसीकरण  केव्हाच सुरू झाले आहे. मग आपल्याकडे अजून त्याचा विचार का झाला नाही? आपल्याकडे केंद्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घेतला असता, तर विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व्यक्ती असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसह कित्येक वयोवृद्ध व्यक्तींचे प्राण कदाचित वाचले असते', असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. तसेच मुंबईत महापालिकेकडून सोमवारपासून वॉर्डनिहाय लसीकरण सुरू करण्याचे नियोजन असल्याने त्याविषयी कोणकोणती पावले उचलली आहेत, याची तपशीलवार माहिती सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.

 अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी वयोवृद्ध, विकलांग व अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरणाची विनंती जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. 'ज्येष्ठांसाठी ड्राइव्ह इन लसीकरणासारखे स्तुत्य उपक्रम सुरू झाले असले, तरी कित्येक वयोवृद्ध घराबाहेर पडूच शकत नाहीत. त्यांच्याकरिता घरोघरी लसीकरण आवश्यक आहे', असे म्हणणे धृती यांनी बुधवारच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तेव्हा, याप्रश्नी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश आम्ही २२ एप्रिल रोजी दिलेले असताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात त्याविषयी काहीच स्पष्ट केले नसल्याकडे खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचे लक्ष वेधले.

' तीन आठवड्यांत तुम्ही काही तरी निर्णय घेऊन कळवायला हवे होते. लस घेण्यासाठी लांब रांगा लागत आहेत आणि त्यात व्हीलचेअरवर बसलेल्या वयोवृद्धां फोटो आम्ही पाहिले. हे हृदयद्रावक आहे. त्याकी कित्येकांना आधीपासून अनेक आजार असतील. तरीही गर्दीत राहून एकप्रकारे करोनाचा संसर्गाचा धोकाच ते पत्करत आहेत. परदेशांत कोणतीही नवीन गोष्ट आली की आपल्याकडे ती येण्यासाठी अनेक वर्षे जातात. परंतु, जेव्हा लोकांच्या जीवाचा प्रश्न येतो तेव्हा तरी आपण संवदेनशील राहून तत्पर असायला हवे. कित्येक व्यक्ती अशाही असतील ज्या अंथरुणाला खिळलेल्या असतील. इंग्लंडसारख्या अनेक देशांत पूर्वीच घरोघरी लसीकरणही सुरू झाले. मग आपल्याकडे अद्याप याचा गांभीर्याने विचार का नाही? केंद्र सरकारने पूर्वीच याविषयी निर्णय घेतला असता तर मान्यवर व्यक्तींसह अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे प्राण कदाचित वाचलेही असते', असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

'विकेंद्रीकरण होणार'

'सोमवारपासून मुंबईत वॉर्डनिहाय लसीकरण मोहीम राबवण्याचे नियोजन असल्याचे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी उच्च न्यायालय प्रशासकीय समितीसोबत झालेल्या बैठकीत आम्हाला सांगितले', असे मुख्य न्यायमूर्तींनी निदर्शनास अणले. तेव्हा, 'लस विशिष्ट तापमानात ठेवणे, लस दिल्यानंतर ३०-४० मिनिटे देखरेख इत्यादी आवश्यक गोष्टी त्या-त्या ठिकाणी जमवण्यात आलेल्या असतील. तशा परिस्थितीत त्या-त्या वॉर्डमध्ये घरोघरी लसीकरण केले जाईल का, याचा विचार करता येऊ शकेल. त्यामुळे महापालिकेची ती मोहीम सुरू झाल्यानंतर याप्रश्नी केंद्र सरकार विचार करेल', असे म्हणणे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडले. त्यानंतर खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १९ मे रोजी ठेवली. तसेच मुंबई व पुण्यातील बेघर लोक, भिक्षुक इत्यादींच्या लसीकरणासाठी महापालिकांनी काही नियोजन केले का? याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही दोन्ही महापालिकांना दिले.