Ticker

6/Breaking/ticker-posts

DA 17 ते 28 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता, PF सह ‘या’ गोष्टींचा देखील फायदा

 


लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

 नवी दिल्लीः कोरोना साथीच्या आजारामुळे केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या DAचा लाभ गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यापासून थांबविला होता. पण जुलैपासून तो पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. डीए १७ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्ती केली जात आहे. याचा  फायदा ५० लाखाहून कर्मचारीआणि ६५ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनाधारकांना होणार आहे.

1 जुलैपासून केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना डीएचा पूर्ण लाभ मिळेल

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, 1 जुलैपासून केंद्र सरकारमधील सर्व कर्मचार्‍यांना डीएचा पूर्ण लाभ मिळेल. यात त्यांना जानेवारी ते जून 2021 या कालावधीत गोठवलेल्या डीएबरोबरच त्यातील वाढीचा लाभही मिळणार आहे.

AICPI चा डीएवर अंदाज

AICPI  (ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून 2021 या कालावधीत डीए किमान 4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त जानेवारी ते जून 2020 पर्यंत 3 टक्के डीए आणि जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत जाहीर करण्यात आलेल्या 4 टक्के डीएमध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या विद्यमान डीएमध्येही भर घालणे अपेक्षित आहे, जे सध्या 17 टक्के आहे. गेल्या वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळात डीएमध्ये 4 टक्के वाढीस सहमती दर्शविली गेली होती.

पीएफ कॉट्रिब्यूशन आणि डीआरमध्ये होणार वाढ

महागाई भत्त्यात वाढ केल्याने केवळ पगार किंवा पेन्शनच वाढणार नाही, तर पीएफला देण्यात येणाऱ्या योगदानामध्येही वाढ होईल. याचा फायदा आपल्याला भविष्यातील रकमेमध्ये होईल, कारण कॉट्रिब्यूशनचे प्रमाण जितके जास्त असेल तितके चांगले एकरकमी व्याज अधिक मिळेल. याखेरीज महागाई सवलतीतही वाढ होणार आहे.

तीन हप्त्यांचे पैसे दिले जाणार

कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पर्यंत डीए गोठविला होता. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या तीन हप्त्यांचे पैसे जुलैपासून परत मिळू शकतात. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 17 टक्के दराने डीए मिळतो. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, कोरोना साथीशी लढण्यासाठी वापरला जाणारा डीए गोठवून सरकारने 37,430.08 कोटींपेक्षा जास्त बचत केली होती.

 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या