या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून सखोल चौकशी करावी , तसेच सरपंचपदाचे लिलाव ही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडण्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे . तीच्या आयोगाकडे होत असलेल्या तक्ररी संदर्भात चौकशी करून स्वयंस्पस्ट अभि प्रायासह अहवाल राज्य निवडणूक आयोगास तत्काळ सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. तसेच हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणार्‍या उमेदवारचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 चे आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा, असेही आयोगाकडून स्पस्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान राज्य भारातील ग्रामपंचायत निवांडणूक कार्यक्रमानुसार अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस होता. अगदि शेवटच्या दिवशी आयोगाने चौकशीचे आदेश दिल्याने आशचर्या व्यक्त केले जात आहे. अनेक गावात बिनवीरोध निवडी पार पडल्यानंतर आयोगाचे आदेश आले असल्याने याचा कितपत उपयोग होईल, याची साशंकता आहे. ज्येष्ट समाजसेवक आण्णा साहेब हजारे यांनी ही पदांचे लिलाव म्हणजे लोकशाहीचा लिलाव असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया लगोलग व्यक्त केली होती . वास्तविक हेच आदेश निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना दिले गेले असते तर निदान पदाचे जाहीर लिलाव तरी थांबले असते . आता हे आदेश म्हणजे वरातीमघून घोडे दामटण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमधुन व्यक्त करण्यात येत आहे.
1 टिप्पण्या
छान व वाचनीय बातम्या आहेत .
उत्तर द्याहटवा