लोकनेता न्यूज
(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)
अहमदनगर: एफ आर पीची रक्कम न देणाऱ्यांना गाळप परवाना नाही हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समीतीचा स्तुत्य उपक्रम आहे .मात्र १५आॅकटोबर२०२१पुर्वी ऊसाचे गाळप सुरू करणाऱ्या साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्याचा निर्णय योग्य नाही. त्यामुळे विनाकारण कार्यकारी संचालकांना बळीचा बकरा करण्यात काय अर्थ? असा सवाल अॅड.सुरेश लगड यांनी उपस्थित केला आहे.
साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक हे कुठलाही निर्णय संचालक मंडळास विचारले शिवाय घेत नाही. तेंव्हा१५आॅकटोबर २०२१पुर्वी उसाचे गाळप सुरू करणाऱ्या साखर कारखान्याचे संचालक मंडळास दोषी धरुन त्यांचेवर गुन्हे दाखल व्हावेत . अशी मागणी अहमदनगर जिल्ह्याचे प्रतिथयश वकील अॅड.सुरेश लगड यांनी केलीआहे.
वास्तविक पहाता मंत्री समीतीचे
बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिनिधित्व दिले गेले असते तर त्यामधे त्यांना
चर्चेत भाग घेता आला असता. एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्यांना गाळप परवाना नाही या निर्णयाचे
अॅड.सुरेश लगड यानी केले स्वागत केले आहे. मात्र विनाकारण
कार्यकारी संचालकांना बळीचा बकरा करु नये असे त्यानी म्हट्ले आहे.
0 टिप्पण्या