लसीच्या बूस्टर डोसबाबत अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले...

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 पुणे: राज्यात करोनाचं लसीकरण 'आस्ते कदम' सुरू असताना तिसऱ्या म्हणजे बूस्टर डोसचीही चर्चा जोरात सुरू आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटचे सर्वेसर्वा सायरस पूनावाला यांनी बूस्टर डोसचीही गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही सहा महिन्यानंतर अँटीबॉडीज कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं लसीच्या तिसऱ्या डोसचीही गरज आहे. आम्ही स्वत: व आमच्या कर्मचाऱ्यांनी तिसरा डोसही घेतला आहे, असं सायरस पूनावाला नुकतंच म्हणाले होते. त्या अनुषंगानं अजित पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, 'पुणे शहर व जिल्ह्यात पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांना दुसरा डोस देण्यासाठी प्राधान्य दिलं जाणार आहे. बूस्टर डोस देण्यास आमचा विरोध नाही; पण सध्या दिला जाणार नाही. १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण झाल्यानंतर बोस्टर डोस देण्याचा विचार केला जाईल,' असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. 

' आदर पूनावाला यांच्याशी चर्चा करून पुण्यासाठी लसींचा साठा आणखी मिळण्यासाठी मागणी केली जाणार आहे. भारत बायोटेक कंपनीमधून उत्पादित होणाऱ्या लशी प्राधान्याने राज्यासाठी देण्याचा आग्रह असणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार आहेत. मात्र, १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांनी दोन डोस घेतलेले असल्यास त्यांच्यासाठी मर्यादित संख्येमध्ये महाविद्यालय सुरू करता येईल, असं अजित पवार म्हणाले.

अजित पवार यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे:

*पोलीस आयुक्तालयासमोर पेटवून घेऊन आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीनं कौटुंबिक आणि वैयक्तिक कारणास्तव आत्महत्या केल्याची चिठ्ठी सापडली आहे. पोलीस व्हेरिफिकेशन मिळण्यास विलंब झाल्यामुळं आत्महत्या केलेली नाही.

*हडपसर महापालिका स्वतंत्र सुरू करण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. मात्र, पुणे महापालिकेच्या निवडणुका होण्यास कमी कालावधी असल्यानं आता स्वतंत्र हडपसर महापालिका करून निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही.

* बैलगाडा शर्यत हा प्रश्न राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाही. नाहीतर आम्ही परवानगी दिली असती, पण हे प्रकरण सध्या कोर्टात आहे . त्यामुळे त्याबाबतीत पाठपुरावा करत आहोत.

*विधान परिषदेचे बारा आमदार नेमण्याबाबत राज्यपालांवर बोलण्याचा मला अधिकार नाही. पुढील आठवड्यात जाऊन त्यांना मी व मुख्यमंत्री भेटणार आहे.