राहुरी कारखान्यात खासदार विखेंची कोंडी, कामगारांनी घेतला 'हा' निर्णय

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

अहमदनगरः लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राहुरीच्या डॉ. बाबूरावदादा तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यावर खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी ताबा मिळविला होता. आता मात्र त्यांची या कारखान्यात चांगलीच कोंडी झाली आहे. गेल्या काही काळापासून कारखाना चालविण्यात अडचणी येत आहेत. आता तर थकीत पगारासाठी कामगारांनी गेल्या सात दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा बँकेकडून मदत मिळविणे, निवडणुकीला मुदत वाढ मिळविणे या गोष्टीतही नकार घंटा मिळत असल्याने विखेंची सध्या चांगलीच कोंडी झाली आहे.

बंद पडलेल्या या कारखान्यात त्यावेळी डॉ. विखेंनी लक्ष घातले. कारखाना सुरू करून परिसराला दिलासा दिला. निवडणूक लढवून तेथे आपल्या अधिपत्याखालील संचालक मंडळही त्यांनी निवडून आणले. त्याचा त्यांना राजकारणासाठी चांगला फायदा झाला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपमध्ये प्रवेश करून त्यांनी ती जिंकली. त्यानंतर विधानसभेत राजकारण बदलले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. मधल्या काळात जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील विखेंचे वर्चस्वही कमी झाले. याचा परिणाम कारखाना चालविण्यात झाला.

आता अनेक संकटे एकाच वेळी त्यांच्यासमोर आली आहेत. संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी पैशांची गरज असून त्यासाठी बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत. अन्य मार्गाने हे पैसे उभे करण्याची विखे यांची तयारी आहे, मात्र त्यासाठी संचालक मंडळाला मुदतवाढ हवी आहे. तशी मागणी घेऊन ते राज्य सरकारकडे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, त्यामध्ये यश येत नाही. त्यांचे विरोधक राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या पुढाकारातून राहुरीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांच्यासह राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनीही या विषयावर भाष्य करताना मुदतवाढ देण्यास विरोध असल्याचे संकेत दिले आहेत.

तर दुसरीकडे गेल्या सात दिवसांपासून या कारखान्याच्या कामगारांनी गेल्या अनेक वर्षापासून थकीत पगार, ग्रॅज्युईटी फंड अशा कोट्यावधी रूपयांच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. रविवारी खासदार डॉ. विखे, माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांच्यासह संचालकांनी कामगारांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात यश आले नाही. पैसे मिळाल्याशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे. तर आपल्या काळातील थकीत देणी देण्यास आपण बांधिल असून त्यासाठी काही काळ द्यावा, असा प्रस्ताव विखे यांनी ठेवला. मात्र, कामगारांनी त्याला नकार देत सातव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवले. कारखान्याची काही जमीन विकून देणी देण्याचा संचालकांचा प्रयत्न आहे. मात्र, जमीन विकण्यासाठीही परवानगी आवश्यक आहे. ती मिळत नसल्याने अडचण झाली आहे.

रविवारीच विखे यांच्या उपस्थितीत राहुरीत कारखान्याचे शेतकरी-सभासदांचा मेळावा झाला. त्याला मात्र चांगला प्रतिसाद मिळाला. बहुतांश सभासद-शेतकरी विखे व त्यांच्या संचालक मंडळासोबत असल्याचा संदेश यातून गेला. मात्र, कामगार आणि विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या परवानगी देणाऱ्या यंत्रणा यांच्यामुळे मात्र डॉ. विखे यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. रविवारी सायंकाळी कामगारांसोबत पुन्हा एकदा चर्चेची फेरी होणार आहे. त्यावेळी तोडगा निघतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.