बनावट बंदूक परवाना: जम्मू काश्मीरसहीत देशात ४० ठिकाणी सीबीआयचे छापे

 *राजस्थान दहशतवादविरोधी पथकानं २०१७ साली या प्रकरणाचा खुलासा केला होता

*जम्मू, श्रीनगर, उधमपूर, राजौरी, अनंतनाग, बारामुल्ला, दिल्लीसहीत ४० ठिकाणांचा समावेश

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 जम्मू :  बनावट बंदूक परवाना प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून (CBI) जम्मू काश्मीरमध्ये मोठी कारवाई केलीय. या प्रकरणाशी निगडीत ४० वेगवेगळ्या ठिकाणी सीबीआयनं अचानक धाडी टाकल्यात. यातील १२ ठिकाणं काश्मीर खोऱ्यातील आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, श्रीनगर स्थित एका अधिकाऱ्याच्या सरकारी निवासस्थानावरदेखील छापा टाकण्यात आलाय.

जम्मू, श्रीनगर, उधमपूर, राजौरी, अनंतनाग, बारामुल्ला, दिल्लीसहीत ४० ठिकाणांचा यात समावेश आहे. २०१८ साली सीबीआयकडे सोपवण्यात आलेल्या एका बनावट बंदूक परवान्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आलीय.

एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयच्या चंदीगड शाखेद्वारे ही छापेमारी सुरू आहे. छापेमारीत काश्मीरच्या १२ तर जम्मूच्या १० ठिकाणांचा समावेश आहे. यामध्ये तुलसीबाग स्थित श्रीनगरचे माजी जिल्ह्या उपायुक्त शाहिद चौधरी यांच्या सरकारी निवासस्थानाचाही समावेश असल्याची माहिती मिळतेय. शाहिद चौधरी सध्या सेक्रेटरी आणि 'मिशन यूथ

जम्मू काश्मीर'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

एटीएसनं केला होता प्रकरणाचा खुलासा

या प्रकरणाची चौकशी अगोदर राजस्थानच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडून (ATS) करण्यात आली होती. मात्र, प्रकरणात गैर-जम्मू काश्मीर रहिवाशांना देण्याता आलेल्या बनावट बंदूक परवाना प्रकरणाचा खुलासा झाल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं होतं.

राजस्थान दहशतवादविरोधी पथकानं २०१७ साली या प्रकरणाचा खुलासा केला होता. तसंच अवैध शस्र परवाना जारी करण्याच्या आरोपाखाली ५० हून अधिक जणांना अटकही केली होती. सेनेत तैनात जवानांच्या नावार ३००० हून अधिक परवाने जारी करण्यात आल्याचं एटीएसचं म्हणणं होतं. एटीएसच्या निष्कर्षांच्या आधारावर जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल एन एन वोहरा यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवली होती.

खोट्या कागदपत्रांच्या मदतीनं उधमपूर, डोडा, रामबन तसंच कुपवाडा जिल्ह्यांत गैर जम्मू काश्मीर रहिवाशांना बंदूक परवाने जारी करण्यात आल्याचं सीबीआय चौकशीत समोर आलं होतं. यामध्ये एका आयएएस अधिकाऱ्याचा हात असल्याचं समोर येतंय. त्यावेळी हा अधिकारी एका जिल्ह्यात उपायुक्त (DC) म्हणून कार्यरत होता, असं समजतंय.