लोकनेता न्यूज
(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)
पुणे : पुण्यालगत असणाऱ्या 23 गावांचा समावेश काही दिवसांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेत करण्यात आला आहे. परंतु आता या गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यावरून राज्यसरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने PMRDA कडे दिला असताना भाजप मात्र या गावांचा विकास आराखडा महापालिकाच करेल यावर ठाम आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुण्यातील राजकारण तापलंय.
या 23 गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत
होण्यास जो उशीर झाला आणि त्यामुळे ज्या समस्या वाढत गेल्या त्यास सत्ताधारी
आणि विरोधक सारखेच जबाबदार आहेत. परंतु आता हा विकास आराखडा (DP plan) कोण तयार करणार यावरून एवढा संघर्ष का असा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. याच 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी भाजपने घाईघाईने खास सभा आयोजित केली होती. पण या सभेआधीच राज्य सरकारनं विकास आरखाडा तयार करण्याची जबाबदारी PMRDA कडे दिली. त्यामुळे राज्य सरकारने भाजपला जोरदार दणका दिला आहे. दरम्यान विकास आरखड्यासंदर्भात आज घेतलेली ऑनलाइन महासभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याबाबत आम्ही राज्य सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचं राष्ट्रवादीने म्हटलंय.
मात्र महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्याने या गावांचा विकास
आरखाडा तयार करणे, ही महापालिकेचीच जबाबदारी आहे. यावर
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप ठाम आहे. शिवाय विकास आराखड्यासाठी बोलावलेली खास सभा
कायदेशीर असून,राज्य सरकारकडून महापालिकेवर अन्याय केला जात
असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. महापालिका निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत.
त्यामुळे राजकीय साठमारीला उत येणे स्वाभाविक आहे. मात्र या राजकीय साठमारीत
समाविष्ट गावांच्या पायाभूत विकासाचं नेमकं होणार काय? हा
प्रश्न या 23 गावातील नागरिकांच्या मनात आह.
0 टिप्पण्या