रेशन कार्डवरील 'महाराष्ट्र शासन' हा शब्द जाणार?; मनसेच्या नेत्यानं केलं 'हे' ट्वीट

 एक देश, एक रेशन कार्ड योजना लागू करण्याचे राज्यांना निर्देश

मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी ट्वीटद्वारे उपस्थित केली शंका

लोकनेता  न्यूज

(  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 पुणे: केंद्र सरकारच्या 'एक देश, एक रेशनकार्ड' या योजनेची अंमलबजावणी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळं या योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग येण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मनसेचे नेते  अनिल शिदोरे यांनी एक ट्वीट केलं आहे. त्यावरून सोशल मीडियात सध्या चर्चेला उधाण आलं आहे.

अनिल शिदोरे यांनी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' च्या अनुषंगानं एक ट्वीट केलं आहे. ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ आलं म्हणजे रेशन-कार्डावरचे ‘महाराष्ट्र शासन’ हे शब्द जाणार का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. ' हे शब्द गेले तर त्यात विशेष काय असं एखाद्याला वाटेल. पण,  तसं पाहिलं तर त्यामुळं हळूहळू जनातलं, मनातलं 'महाराष्ट्र' हे नाव पुसलं जाऊ शकतं. आपल्या अस्मितेचा, स्वाभिमानाचा कस कसा आहे ह्यावर हे वाटणं, न वाटणं अवलंबून आहे, असं शिदोरे यांनी म्हटलं आहे.

 शिदोरे यांच्या ट्वीटवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. ' सगळीकडंच हिंदी लादली जात आहे, देशाची संघराज्य ही ओळख पुसण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा संताप काहींनी व्यक्त केला आहे. तर, हा निर्णय मुख्यत: स्थलांतरित कामगारांना रेशनवर धान्य घेता यावे म्हणून घेण्यात आला आहे. त्यांची भूक जास्त महत्त्वाची नाही का? रेशन कार्डावर महाराष्ट्राचं नाव असणं / नसणं हा आपल्या अस्मितेचा मुद्दा खरंच असू शकतो का?,' असाही प्रश्न काहींनी उपस्थित केला आहे.

 आहे काय नेमकी ही संकल्पना ?

स्थलांतरीत मजूर व त्यांच्या कुटुंबीयांना देशातील कुठल्याही शिधावाटप दुकानातून धान्य खरेदी करता यावे या उद्देशानं ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजूर कुटुंबपासून दूर असला आणि त्यानं त्याच्या नावावर तिथं धान्य घेतलं तरी उर्वरित कुटुंबाला त्यांच्या मूळ गावी त्यांच्या वाट्याचं धान्य मिळू शकतं.

ही योजना अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्यांना काही प्रोत्साहनही देऊ केलं आहे. मागील वर्षी करोना संकटाच्या काळात 'एक देश, एक रेशन कार्ड' योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकारनं अतिरिक्त कर्ज उभारण्याची मंजुरी दिली होती. त्या अंतर्गत २०२०-२१ मध्ये १७ राज्यांनी एकूण ३७,६०० कोटींचे अतिरिक्त कर्ज काढले होते.