विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही ?: हायकोर्ट

 

     लोकनेता न्यूज

 (  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 मुंबई: विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत निर्णय का होत नाही?, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली  यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती  शाहरूख काथावाला व न्यायमूर्ती सुवेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली असता याचिकेतील मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. राज्यपालांच्या सचिवांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचीही याचिकादारांना मुभा देण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.

सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, सहा महिने झाले तरी या नावांवर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत. नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर यावर महत्त्वाचे विधान केले होते. राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त असल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होणार आहे. विधिमंडळाच्या समित्या तयार केलेल्या असल्या तरी त्यातील नामनियुक्त सदस्यांच्या जागा रिक्त असल्याने संभ्रम तयार झाला आहे. या समित्यांचे कामकाज संवैधानिक आहे की असंवैधानिक आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, असे पटोले म्हणाले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी सरकारला एक पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी घेणार, अशी विचारणा केली होती. सरकार विरुद्ध राज्यपाल अशा या संघर्षात हायकोर्टातील याचिका महत्त्वाची ठरली आहे.