अनिल देशमुख आणि येडियुरप्पा यांना वेगळा न्याय का ?

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

मुंबई : महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करून धुरळा उडवला आहे. अनेकदा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले आहे, पण त्यांच्यात आजच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे द्वेष आणि विखार भरलेला नव्हता. विरोधी पक्षाच्या हातात खरोखरच काहीतरी पुरावे होते म्हणून हल्ले केले. महाराष्ट्रात कुठे काही सळसळ झाली तरी सीबीआय, ईडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला घुसवायची संधी शोधायची हे राज्यातील विरोधी पक्षाचे आद्य कर्तव्यच झाले आहे. राज्याची सत्ता त्यांना हवी आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची विरोधकांची तयारी असेलही, पण ते जमेल असे दिसत नाही! असा सणसणीत टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात त्यांनी अनिल देशमुखांचा राजीनाम्यासह इतर घडामोडींवर भाष्य केले आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात नेमकं काय म्हटलं? 

यापूर्वीही महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करुन धुरळा उडवला आहे. अनेकदा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना जावे लागले आहे, पण त्यांच्यात आजच्या विरोधी पक्षांप्रमाणे द्वेष आणि विखार भरलेला नव्हता. विरोधी पक्षाच्या हातात खरोखरच काहीतरी पुरावे होते म्हणून हल्ले केले. आज साबणाचे बुडबुडे सोडून ‘बॉम्ब बॉम्ब’ अशी भीती निर्माण केली जात आहे. महाराष्ट्रात कुठे काही सळसळ झाली तरी सीबीआय, ईडी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला घुसवायची संधी शोधायची हे राज्यातील विरोधी पक्षाचे आद्य कर्तव्यच झाले आहे. राज्याची सत्ता त्यांना हवी आहे व त्यासाठी सध्या आहे ती घडी उलथवायची आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जायची विरोधकांची तयारी असेलही, पण ते जमेल असे दिसत नाही! अशी सणसणीत टीका शिवसेनेनं केली आहे.

देशमुख यांच्या आरोपांची सत्यता काय? 

मुंबईचे उचलबांगडी केलेले पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे आरोप केले. परमबीर सिंग यांनी बेफाट आरोप केले आणि उच्च न्यायालयाने ते उचलून धरले. आरोपांची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावर गृहमंत्री देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता. देशमुखांनी राजीनामा दिला व त्यांच्या जागी दिलीप वळसे-पाटील यांना गृहमंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली आहे. वनखात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी दीड महिन्यापूर्वी राजीनामा दिला. पाठोपाठ गृहमंत्री देशमुखांनाच जावे लागले. देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर होते हे मान्य केले तरी या आरोपांची सत्यता काय? असा प्रश्नही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

परमबीर सिंगाच्या पत्राचा बोलविता धनी कोणी दुसराच

खरेखोटे सिद्ध व्हायचे आहे. परमबीर सिंग यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवले असते तर हे वसुलीचे आरोप त्यांनी केले नसते. त्यांचे पद ‘वाझे गेट’ प्रकरणात गेल्यावर त्यांनी हा पत्राचा खेळ केला. परमबीर यांनी पत्र लिहिले आणि खळबळ उडवून दिली, पण त्या पत्राचा प्रवास पाहता त्यांचा बोलविता आणि करविता धनी कोणी दुसराच आहे हे आता पटू लागले आहे. राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार हा उखडून फेकलाच पाहिजे. या स्वच्छता अभियानाचे कार्य न्यायालयाने हाती घेतले असेल तर आनंदच आहे.

अनिल देशमुख आणि येडियुरप्पा यांना वेगळा न्याय का?

पण अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा हवेत गोळीबार होत असताना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याच वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरच स्थगिती आणली आहे. म्हणजे देशमुख यांना वेगळा न्याय आणि येडियुरप्पांना वेगळा न्याय. हा काय प्रकार मानायचा? असा खोचक सवालही शिवसेनेनं केला आहे. मंत्र्यांवर आहे? अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिलाच आहे व ते आपली न्यायालयीन लढाई लढतील, पण देशमुख प्रकरणात ज्या तत्परतेने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले. तो सर्व प्रकार अनाकलनीय आहे, असेही सामनात म्हटलं आहे.