तुटवडा असताना राजकीय व्यक्तीला १० हजार इंजेक्शन मिळतातच कसे?: हायकोर्ट

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

मुंबई: 'सर्वसामान्य लोक रेमडेसीविरसाठी धावाधाव करत असताना एखाद्या राजकीय व्यक्तीला १० हजार इंजेक्शन मिळतातच कसे? खुद्द दिल्लीतच मोठा तुटवडा असताना तिथून रेमडेसिविरचा साठा कसा काय मिळतो? खासगी व्यक्तींना पुरवठा होतोय असा याचा अर्थ घ्यायचा का,' असा रोकडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केला आहे. तसंच, गुरुवारी या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्नेहा मरजाडी आणि नीलेश नवलखा यांनी करोनाच्या अनुषंगानं विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. त्यावेळी राजकीय व्यक्तींना परस्पर मिळत असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनबद्दल न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं.

नगरमधील भाजपचे खासदार सुजय विखे पाटील यांनी अलीकडंच दिल्लीतून खास विमानानं रेमडेसिविर इंजेक्शन आणले होते. या इंजेक्शनचे वाटप नगरमधील रुग्णालयांना करण्यात आले. त्यास आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं अशा प्रकारांवर मत मांडलं. अर्थात, कुठल्याही नेत्याच्या नावाचा उल्लेख केला नाही.

' राजकीय व्यक्ती चार्टर विमानातून करोना रुग्णांसाठी अत्यंत गरजेचे असलेले हे इंजेक्शन आणते, हे शक्यच कसं होतं? केंद्राच्या यंत्रणेला या साऱ्या गोष्टींवर पाळत ठेवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारनं याची योग्य ती दखल घ्यायला हवी. जीवरक्षक इंजेक्शन केवळ रुग्णालयांना मिळणं आवश्यक असताना ते खासगी व्यक्तींना कसे मिळतात?, अशी विचारणा खंडपीठानं केंद्र सरकारचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केली. ' औरंगबाद खंडपीठानं या घटनेची दखल घेतली आहे. त्यामुळं या न्यायालयासमोर याविषयी योग्य ती सुनावणी होईल. आम्ही केवळ सर्वसाधारणपणे हा विषय तुमच्यासमोर मांडत आहोत,' असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

करोनानं मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या पार्थिवांचं दहन, दफन याविषयी अनेक त्रुटी, समस्या आहेत. बीडमध्ये १२ पार्थिव देह एकाच रुग्णवाहिकेत ठेवण्यात आले होते, असं वाचायला मिळालं. त्यामुळं राज्यभरातील स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि करोनानं मरण पावणाऱ्या व्यक्तींच्या पार्थिवांचं दहन, दफन यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर केला जात आहे, हा सर्व तपशील, आकडेवारी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्रावर मांडा,' असे निर्देश खंडपीठानं राज्य सरकारला दिले.