शाळांनी फीचा तगादा लावल्यास तक्रार करा; शिक्षण विभागाचे आवाहन

 

 लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

 पुणे:- विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून शाळेने त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास पालकांनी संबंधित शाळेची तक्रार शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती उठविल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागातर्फे हे आवाहन करण्यात आले आहे.

करोनामुळे राज्यात साथरोग अधिनियम १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ची अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यात लॉकडाउन असताना काही शाळा पालकांना संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करीत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे करण्यात आल्या. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने ३० मार्च २०२० रोजी परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून चालू व आगामी वर्षाचे शुल्क जमा करण्याबाबत सक्ती करू नये. लॉकडाउन कालावधी संपल्यानंतर शुल्क जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने ८ मे २०२० रोजी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियमन) अधिनियमनुसार सर्व बोर्डाच्या पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ मधील शुल्क एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, असा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कोणतीही शुल्कवाढ करू नये, अशा सूचनाही शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही, तर त्याबाबतचे शुल्क कमी करण्यासाठी कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करावा. या ठरावाप्रमाणे योग्य प्रमाणात शुल्क कमी करण्याच्याही सूचना करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे लॉकडाउन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाविरुद्ध काही शैक्षणिक संस्थांनी याचिका दाखल करीत सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने २६ जून २०२० च्या आदेशानुसार निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे काही शाळांकडून मनमानी पद्धतीने पालकांकडून शुल्क वसूल करण्याचे प्रकार सुरू होते. त्याचप्रमाणे काही शाळांनी बेकायदा शुल्कवाढदेखील केली होती. मात्र, आता स्थगिती उठविल्यानंतर शाळांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.

माहिती देण्याचे आ‌वाहन

राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर सरकारने आपली बाजू सुनावणीच्या दरम्यान सक्षमपणे मांडली. यावर उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाच्या आठ मे २०२० रोजीच्या निर्णयास दिलेली स्थगिती एक मार्च २०२१ रोजी उठविली, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण आणि परीक्षेपासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या शाळांची माहिती जिल्ह्याच्या प्राथमिक किंवा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देण्याचे आवाहन केले आहे.