केंद्राचा मोठा निर्णय; रेमडेसिवीरसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात कर हटवला

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

नवी दिल्ली : देशभरात हाताबाहेर जाणाऱ्या करोना संसर्गाच्या संकटामध्ये रेमडेसिवीरची मागणी दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. परंतु देशातील अनेक राज्यामध्ये रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढल्यामुळं रेमडेसिवीरचा पुरवठा मात्र पुरेशा गरजा पूर्ण करत नाही आहे. त्यामुळंच आता रेमडेसिवीरचा तुटवडा पडू न देता रुग्णांपर्यंत हे इंजेक्शन सहजपणे पोहोचवण्यासाठी म्हणून केंद्रानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या निर्णयाअंतर्गत रेमडेसिवीरवरील आयात कर हटवण्यात आला आहे. 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं मंगळवारी रात्री उशिरानं यासंदर्भातील एक अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि त्याच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयात कर हटवण्यात आला आहे. 

केंद्रानं घेतलेला हा निर्णय़ 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत लागू राहिल. या निर्णय़ानंतर देशात रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवणार नसून त्याचा योग्य साठा रुग्णांसाठी उपलब्ध होईल अशी आशाही केंद्रानं व्यक्त केली. सध्याच्या घडीला देशातील सर्वच जवळपास अनेक राज्यांमध्ये रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. महाराष्ट्रासोबतच इतरही काही भागांमध्ये या औषधाचा काळा बादार होत असल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. याच धर्तीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात रेमडेसिवीरचं उत्पादनही वाढवण्यात आलं आहे. 

 आठवड्याला 30,000 इंजेक्शन तयार होणार

कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मोठा तुडवडा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार सर्वच स्तरावर इजेक्शनचा योग्य पुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहे. आता वर्ध्यातील 'जेनेटेक लाईफ सायन्सेस'ला 30 हजार वायल (कुपी) प्रतिदिन रेमडेसिवीर इंजेक्शन तयार करण्याची परवानगी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं आहे. नितीन गडकरी यांच्या पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारकडून ही परवानगी मिळाली. 

राज्य सरकारकडून रेमडेसिवीरच्या पुरेशा पुरवठ्यासाठी उचलली जाणारी पावलं आणि सोबतच सध्या घडीला सुरु असणाऱ्या एकंदर हालचाली पाहता येत्या काळात रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवणार नाही, यालाच सर्वांची प्राथमिकता असेल.