परमबीर पत्र प्रकरण: बदनामी टाळण्यासाठी; ठाकरे सरकार घेणार 'हा' निर्णय?

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

मुंबई :-माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पर्यायाने महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. त्यामुळे आता एकूणच या प्रकरणाची चौकशी करण्याविषयी राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

परमबीर सिंग यांनी मुंबईतील पब, हॉटेल व्यावसायिकांकडून १०० कोटी जमवण्यासंदर्भात गृहमंत्र्यांच्या बंगल्यावर चर्चा झाल्यासंदर्भात आरोप केल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सिंग यांचे हे आरोप फेटाळताना त्यांच्या आरोप करण्याच्या नेमक्या 'वेळे'बाबत प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित केले. शिवाय त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे सांगत राजीनामा घेण्याबाबतची शक्यता फेटाळून लावली. राज्यातील आघाडी सरकारची जनमाणसांत बदनामी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मात्र या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे.

बैठक बोलावण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच महाविकास आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीची बैठक बोलावणार असल्याचे कळते. या बैठकीत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शरद पवार यांनी सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्या सारख्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करण्याबाबतचे वक्त्व्य केले होते. मात्र रिबेरो यांनी लगेचच अशाप्रकारच्या चौकशीचे काम करण्यात आपल्याला स्वारस्य नसल्याचे सांगत स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. त्यामुळेच आता राज्य सरकारकडूनच एखाद्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नावाची अधिकृतरित्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.