सरकारमध्ये काँग्रेसची घुसमट ? त्यावर सापडला ‘ हा’ समर्थ पर्याय

 

लोकनेता न्यूज 

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क ) 

 नगरः महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून सरकारमध्ये घुसमट सुरूच असून यावर एक समर्थ पर्याय सापडला असून त्यावर वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू असल्याचे खात्रीलायक वृत आहे .   २००९ ते २०१४ या काळात आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस पक्षाने योजना सनियंत्रण समिती स्थापन केली होती.तिचे पुनरुज्जीवन केल्यास सरकार आणि नागरिकांमधील समन्वयाच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांना उर्जित अवस्था येईल, अशी सूचना पुढे आली आहे. पूर्वीच्या आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षांतर्गत योजना सनियंत्रण समिती कार्यरत होती, ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे केली आहे. त्यावर आता विचार सुरू झाला आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार काँग्रेसच्या सहभागामुळे सत्तेवर आले आहे. मात्र, या सरकारचा जास्तीत जास्त फायदा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षाला होत आहे. त्या तुलनेत काँग्रेसला पक्षवाढीसाठी फायदा होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. काँग्रेस पक्षाला स्वत:ची विचारधारा आहे. देशातील गरीब, आदिवासी, दलित, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्याक यांच्या विकासाला प्राधान्य देणारी काँग्रेसची विचारधारा आहे. यासंबंधी पक्षाने कोणतीही तडजोड करू नये. सरकारमध्ये सहभाग असला तरी संघटनेला प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार काँग्रेसने आपली विचारधारा पुढे नेण्याचे काम सुरूच ठेवले पाहिजे, असा मतप्रवाह आहे .

दरम्यान काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील मुंबईत आले होते. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री अशोक चव्हाण व पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस विनायक देशमुख यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील काँग्रेसच्या सहभागाचा पक्षाला फायदा कसा करता येईल, यावर चर्चा झाली. यावेळी सूचना करताना देशमुख यांनी जुन्या समितीची आठवण करून दिली. २००९ ते २०१४ या काळात आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस पक्षाने योजना सनियंत्रण समिती स्थापन केली होती. ही समिती सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवत असे. सरकारच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून देणे, त्यातील त्रुटी दूर करणे अशी कामे करीत होती. जी खाती काँग्रेसकडे नव्हती, त्या खात्याच्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशीही या समितीच्या माध्यमातून समन्वय ठेवला जात होता. त्यामुळे सरकार, प्रशासन आणि जनता यांच्याशी पक्ष कार्यकर्त्यांचा समन्वय राहत होता. २०१४ मध्ये सत्ता गेल्यानंतर ही समिती पुन्हा स्थापन झाली नव्हती. आता ती पुन्हा कार्यरत करावी, अशी सूचना देशमुख यांनी केली.

सनियंत्रण समितीमुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवून पक्षविस्तारासाठी काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारमधील सहभागाचा कसा वापर करता येईल, हे पाहिले जावे. आतापर्यंत अन्य सहकारी पक्षांप्रमाणे आपण सत्तेचा उपयोग पक्षवाढीसाठी करू शकलो नाहीत. यापुढे त्यासाठी लक्ष घालून उपाय केले जावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या. त्यातून योजना सनियंत्रण समिती कार्यरत करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.