मागणी करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. आपण अनेक विमानतळांना मान्यवरांची नांवे दिलेली पाहिली आहेत. उत्तर प्रदेशात मायावती आल्यानंतर त्यांनी अनेक जिल्ह्यांची, शहरांची नांवे बदलून टाकली. लोकशाहीत जे निवडून येतात त्यांना बहुमताच्या जोरावर काही अधिकार असतात. त्या अधिकाराचा वापर कसा करावा यावर ज्याने त्याने आत्मचिंतन करून निर्णय घ्यावा. काहींचे मुद्दे बरेच वर्षे डोक्यात होते. त्यावेळी ते पुढे रेटता आले नाही. आता त्यांना वाटतंय हा प्रश्न सुटावा. पण हा प्रश्न सुटत असताना महाविकास आघाडी टिकावी अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. योग्य तो मार्ग निघावा. विकास कामांना महत्त्व द्यावं, ही भूमिका शरद पवारांची आहे. आम्हीही याच भूमिकेचे समर्थन करून पुढे जात आहोत असे अजित पवार यांनी सांगितले.
महापालिका निवडणूक काँग्रेस पक्ष स्वबळावर लढणार असल्याचे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप वारंवार सांगत असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत आज महत्त्वाचं विधान केलं आहे. महाविकास आघाडीने एकत्र निवडणुका लढल्या पाहिजेत, असा आग्रहच अजित पवार यांनी यावेळी धरला. मुंबई पालिकेती राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून तापलं आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार का?, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता राष्ट्रवादीची भूमिका मित्रपक्षांबरोबर आघाडी करून पुढे जायची आहे. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार शरद पवारांचा आहे. मला विचाराल तर आघाडी करावी, मतांची विभागणी होऊ नये या मताचा मी आहे. आघाडी न केल्यास ना तुला, ना मला, ना तिसऱ्याला असं होऊ शकतं. त्यामुळेच आघाडीबाबत मी सकारात्मक आहे. आम्ही याबाबत बाळासाहेब थोरातांशी व भाई जगताप यांच्याशी चर्चा करू. महाविकास आघाडीला कुठे अडचण न येता स्थानिक स्वराज्य संस्थेत यश मिळावे असा आमचा प्रयत्न असेल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
प्रिमियमबाबत निर्णयावर विरोधकांना जाणीवपूर्वक तशी टीका करायची आहे. त्यांना दुसरं काम नाही असा टोला लगावतानाच मुद्रांक शुल्काबाबत निर्णय घेतला तेव्हाही विरोधकांनी टीका केली होती. तो निर्णय झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले. याचा फायदा सर्वांना झाला. ग्राहकांना शून्य टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले गेले. तीन टक्के आम्ही सोसले. दोन टक्के बिल्डरांनी सोसले. म्हणजे सदनिका घेणाऱ्यांचा पाच टक्के फायदा झाला. प्रिमियमचा निर्णय घेतानाही सरकारने ग्राहक हित लक्षात घेतले आहे. एसआरएचे अनेक प्रकल्प ठप्प आहेत. यातून प्रकल्पाच्या किंमती वाढत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेताना याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांनाच होईल. तशा अटी आम्ही घातल्या आहेत. राज्यातील ४ प्रमुख महापालिकेतील आयुक्तांनीही हा निर्णय करावा अशी विनंती केली होती. करोनाच्या काळात बांधकाम व्यवसाय ठप्प झालाय, कुणाला काम मिळत नव्हतं, त्याला उभारी येण्यासाठी हे केलं आहे. अतिशय विचारपूर्वक हा निर्णय केलेला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत सदस्य कुठल्या पक्षाचे आहेत हे कधी कळत नाही. कारण तिथं कुठल्याच पक्षाचे चिन्ह नसते. जे निवडून येतात ते सांगतात आम्ही तुमच्याच पक्षाचे आणि काम करून घेतात. मी ३० वर्षे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पाहत आलोय. आमच्या इथेही दोन गट उभे राहतात. जे निवडून येतात ते आम्हाला येऊन भेटतात आणि म्हणतात आम्ही साहेबांचेच... असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या