इंग्रजी शाळा संचालकाची एकजूट , मेस्टाच्या मागण्या शासनाकडे अग्रक्रमाने मांडू - प्रवीण पाटील चिखलीकर

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

नांदेड :-

- आता नैसर्गिक युतीचे सरकार आले असून ते आपल्या हक्काचे आहे. इंग्रजी शाळा संचालकांच्या समस्या समजून घेतल्या, त्यांनी मांडलेले मुद्दे योग्य आहेत त्यांच्या आर टी ई आणि इतर बाबतीतील मागण्या योग्य आहेत. या सगळ्या संदर्भात लवकरच शाळा संचालकांची विस्तृत बैठक घेऊ महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार कडे पाठपुरा करू असे अभिवचन जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण पाटील चिखलीकर यांनी या परिषदेच्या उदघाटन प्रसंगी दिले. यावेळी मेस्टा चे संस्थापक संजयराव तायडे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष डॉ नामदेव दळवी,  राज्य सह संघटक सुदर्शन शिंदे, नायगावच्या ब्लू बेल्स शाळेचे हरिबाबू, ऑक्सफर्ड शाळेचे श्रीनिवास ध्यावरशेट्टी, मराठवाडा सचिव भारत होकर्णे,  परभणीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र मोताफळे, उस्मानाबाद चे जिल्हाध्यक्ष  विलास दादा सरडे इत्यादींची उपस्थिती होती. मेस्टाच्या या मराठवाडा स्तरीय पहिल्या शिक्षण परिषदेस इंग्रजी शाळा संचालकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. संपूर्ण मराठवाडयासह इतर जिल्ह्यातून ही मोठ्या संख्येने  शाळा संचालक सहभागी झाले होते. यावेळी पुढे  बोलताना चिखलीकर म्हणले की मी सगळे विषय समजून घेतले असून संघटनेच्या खालील प्रमुख मागण्यासाठी  आपल्या हक्काच्या शासनाकडे पाठपुरावा करू असे सांगितले.  तर मेस्टा चे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील समस्या सारख्याच आहेत त्यासाठी आपल्याला संघटित व्हावे लागेल असे सांगून प्रत्येक इंग्रजी शाळा संचालकांने शिक्षक पदवीधर मतदारसंघासाठी नोंदणी करून आपली संघटित शक्ती दाखवली पाहिजे. इंग्रजी शाळांच्या समस्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी आपला हक्काचा माणूस असला पाहिजे असे असे सांगून संघटित राहण्याचे आवाहन केले. तत्पूर्वी जिल्हाध्यक्ष प्रा. शिवाजी उमाटे यांनी शिक्षण प्रशासन वेळोवेळी मदत आणि सहकार्य करते मात्र आमच्या समस्या मंत्रालय आणि निर्णय मंत्रालय आणि शासन स्तरावरील आहेत. खालील महत्वाच्या मागण्यांवर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. 

प्रमुख समस्या व मागण्या

1) शाळा संरक्षण कायदा व्हावा. शाळा व शाळा संचालकांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ज्या प्रमाणे हॉस्पिटल आणि डॉक्टर साठी अत्यंत प्रभावी संरक्षण कायदा आहे तसाच कायदा शाळांसाठी व्हावा. 

2)  RTE रक्कम 17349 वरून 25 हजार करण्यात यावी ( 2015-16 पासून वाढ झाली नाही).

3) RTE प्रतिपूर्ती रक्कम त्याच शैक्षणिक वर्षात मिळावी.

4) शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र (TC) अनिवार्य असावी आणि TC नेण्यापूर्वी शाळेची मागील फीस जमा करावी लागेल. 

5) RTE चे विध्यार्थी मधूनच ( 2 री नंतर) शाळा सोडून जातात ती रिक्त जागा भरली जावी. 

6) शाळांच्या स्कूल बसेस च्या Tax चा विषय सगळ्यांसाठीच अडचणीचा झाला आहे. सर्वच स्कूल बस चा कोरोना काळातील व चालू वर्षातील Tax माफ झाला पाहिजे. 

7) इंग्रजी शाळांच्या विध्यार्थ्यांना देखील सर्व शिष्यवृत्ती चा लाभ मिळाला पाहिजे. 

8) दर्जावाढ च्या जाचक अटी रद्द करून नैसर्गिक वर्ग वाढ मिळाली पाहिजे. 

9) PT प्रोफेशन टॅक्स हा आता कळीचा विषय होत चालला आहे. शाळांची विध्यार्थी संख्या वाढली, शिक्षक वाढले की, आर्थिक व्यवहार वाढले की नवीनच अडचणी समोर उभ्या राहत आहेत. 

10) शासकीय व अनुदानित शाळांना मानव विकास योजनेअंतर्गत मिळत असलेल्या सुविधा ग्रामीण भागातील इंग्रजी व स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना मिळाला पाहिजे. दुसऱ्या सत्रात कर सल्लागार नरेंद्र दायना, लातूरचे जिल्हाध्यक्ष रमेश बिरादार, बिलोलीचे रेड्डी सर, भास्करराव पाटील खतगावकर पब्लिक स्कूल,  शंकरनगर येथील दुर्गाप्रसाद  पांडे, यांच्यासह अनेक शाळा संचालकांनी सहभाग घेऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कार्यक्रमाचे आभार मेस्टा भोकरचे तालुकाध्यक्ष व विमल इंग्लिश स्कूल चे संचालक लक्ष्मण जाधव यांनी मानले तर कार्यक्रमाचे सुरेख सुत्रसंचलन महेश कुंटुरकर यांनी केले.