'या' महत्वाच्या विषयाकडे खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी लष्करप्रमुखांचे वेधले लक्ष..!

  बांधकाम ना हरकत प्रमाणपत्र निकष बदलण्याची केली मागणी; गावकऱ्यांना दिलासा द्या

 

लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन बांधकामाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत चर्चा करताना अहमदनगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे पा. 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

नवी दिल्ली: -नगर शहराच्या परिसरात भारतीय लष्कराच्या विविध आस्थापना आहेत. त्यांच्या विस्ताराचा आणि त्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्याचा मुद्दा काही ठरावीक काळाने निघतो आणि तेवढे काही दिवस त्यावर जोरदार चर्चा होते. नगर, पारनेर व राहुरी तालुक्यांतील नेतेमंडळी ह्या मुद्द्यावर आग्रही वाटणारी भूमिका घेतात नंतर काही दिवसांनी हा विषय मागे पडतो. खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी मात्र सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा असलेला बांधकामाचा प्रश्न लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्यासमोर मांडला. बांधकामास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या अंतराच्या निकषामध्ये बदल करून सामान्य माणसांना दिलासा देण्याची विनंती त्यांनी केली.

डॉ. सुजय विखे यांनी दिल्लीमध्ये जनरल नरवणे यांची भेट घेऊन याबाबतचे सविस्तर निवेदन दिले. लष्करी संस्था-आस्थापनांच्या परिसरातील खासगी बांधकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. लष्करी कार्यालय किंवा आस्थापना परिसराच्या बाहेरच्या कुंपणभिंतीपासून १०० मीटरच्या परिसरात बांधकाम अथवा दुरुस्ती करावयाची असल्यास लष्कराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. नगर व परिसरासाठी ही मर्यादा अन्य काही शहरांप्रमाणे १० मीटर करावी. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करावा, अशी विनंती डॉ. विखे यांनी केली आहे.

निवेदनात डॉ. विखे यांनी म्हटले आहे की, आपण प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या लोकसभेच्या अहमदनगर मतदारसंघात नगर व भोवतालच्या दरेवाडी, भिंगार, निंबोडी, नागरदेवळे, वडारवाडी या गावांत मोठ्या प्रमाणात लष्कराची जमीन आहे. हा सारा भाग लष्करी आस्थापनांच्या भोवताली येतो. संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. लष्करी संस्थांच्या परिसरात बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याविषयी या मार्गदर्शक सूचना आहेत.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एकूण १९३ केंद्रांसाठी १० मीटरचे बंधन आहे. त्यानुसार लष्करी केंद्र किंवा आस्थापनेच्या बाहेरच्या कुंपणापासून १० मीटरच्या आता नवीन बांधकाम किंवा असलेल्या बांधकामाची दुरुस्ती करावयाची असल्यास स्थानिक लष्करी अधिकारी किंवा संबंधित केंद्राकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविणे अनिवार्य आहे. अन्य १४९ केंद्रासाठी असलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आस्थापनेच्या बाह्य कुंपणभिंतीपासून ५० ते १०० मीटर अंतरातील कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा दुरुस्ती या कामासाठी असे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

अहमदनगरचा समावेश वरील दोन्हीपैकी कोणत्याही गटात नाही, हे आश्चर्यकारक आहे, असे नमूद करून डॉ. विखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सारी लष्करी आस्थापने/केंद्रे सदर्न कमांडच्या अधिपत्याखाली येतात. संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सदर्न कमांडने मुबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव या सर्व केंद्रांसाठी १० मीटरचे निर्बंध जारी केले आहेत. नगरसाठी मात्र १०० मीटरचा आदेश आहे. हे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याचे काम बऱ्यापैकी वेळखाऊ आहे. वर उल्लेख केलेल्या गावांतील रहिवाशांचा तसा अनुभव आहे.

गावकऱ्यांच्या अडचणीचा विचार करून या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्याची विनंती डॉ. विखे यांनी केली आहे. अहमदनगरसाठी अंतराचे बंधन १० मीटरवर आणावे. म्हणजे लष्करी आस्थापनेच्या बाह्य कुंपणभिंतीपासून १० मीटरची मर्यादा असावी. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया कमीत कमी वेळेत व्हावी. त्यासाठी कालमर्यादेची चौकट आखावी. आपण याकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करावेत आणि गावकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असेही डॉ. विखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.