*घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार केंद्राकडेच.
*केंद्राची याचिका फेटाळल्यानंतर अशोक
चव्हाण बोलले.
लोकनेता न्यूज
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहेमराठा
आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण
करणार नाही. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. , असेही अशोक चव्हाण यांनी पुढे नमूद केले.
५ मे रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने, सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. मराठा आरक्षणावर १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्यांना असलेला हा अधिकार उरला नसल्याचेही घटनापीठाने नमूद केले होते. त्यावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत.
न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात 'फेरविचार याचिका ज्या आधारावर दाखल करण्यात आली आहे तिचा मर्यादित विचार करता येणार नाही,' असे न्या. भूषण यांनी नमूद केले. ज्या आधारांवर याचिका दाखल करण्यात आली आहे तिचा विचार मुख्य निकालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या फेरविचार याचिकेची दखल घेण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असे मत अन्य चार न्यायमूर्तींनी नोंदवले. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. यासोबतच यावर खुली सुनावणी घेण्याची विनंती करणारी केंद्र सरकारची याचिकाही खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
0 टिप्पण्या