सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक असावीत ! १ एप्रिल २०२२ पासून ‘या’ शहरांमध्ये होणार धोरण लागू

 लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

मुंबई: राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या प्रमुख ६ शहरांमध्ये १ एप्रिल २०२२ पासून सरकारी, निमसरकारी, महापालिका किंवा सरकारच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी, तसेच भाडेतत्त्वावरील वाहने ही बॅटरीवरील इलेक्ट्रिक वाहने  (ईव्ही) असावीत, असे बंधन सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात घालण्यात आले आहे.

 तसेच खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्मिती, बॅटरी खरेदी-विक्री, नोंदणी, मोडीत काढणे अशा विविध टप्प्यांवर सवलती देण्यात येणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांकरिता ९३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या शहरांमध्ये प्रामुख्याने हे धोरण लागू राहील. २०२५ पर्यंत या शहरांमधील नवीन वाहननोंदणीत १० टक्के हिस्सा हा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांचा असावा. २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनेही या प्रकारची असावीत, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील किमान १५ टक्के वाहने ईव्ही प्रकाराची असावीत, असे या धोरणात बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सध्या राज्यात नोंदणी असलेल्या तीन कोटी वाहनांपैकी केवळ ३८ हजार वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. भविष्यात अशा वाहनांची खरेदी व वापर वाढवून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी २०१८च्या सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने शुक्रवारी मान्यता दिली. हे धोरण राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या फक्त बॅटरीद्वारे चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू असेल.

चार्जिंग स्टेशन वाढवणार

इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशनची कमतरता हा अडचणीचा मुद्दा ठरतो. म्हणून या वाहनांच्या चार्जिंगसाठी मुंबईत दीड हजार, पुण्यात ५००, नागपूरमध्ये १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० आणि सोलापूरमध्ये २० स्टेशन येत्या चार वर्षांत उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे