'लिव्ह इन रिलेशनशीप' नैतिक-सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह : हायकोर्ट

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 चंदीगड : 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'मध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याला सुरक्षा देण्यास पंजाब इ हरियाणा उच्च न्यायालयानं चक्क नकार दिला आहे. ' लिव्ह इन रिलेशनशीप  नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्ह' असल्याचं कारण यासाठी उच्च न्यायालयानं दिलंय.

काय आहे प्रकरण ?

१९ वर्षीय गुलजा कुमारी आणि २२ वर्षीय गुरविंदर सिंह या जोडप्यानं सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाकडे मदत मागितली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील जे एस ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुण-तरुणी गेल्या चार वर्षांपासून नात्यात आहेत. सध्या, तरनतारण जिल्ह्यात ते विवाहाशिवाय एकत्र राहत आहेत. आपल्याला लवकरच विवाह करण्याची इच्छा आहे. परंतु, तरुणीची ओळखपत्र आणि इतर महत्वाची कागदपत्र तिच्या आई-वडिलांच्या लुधियानातल्या घरीच आहेत. त्यामुळे अद्याप कायदेशीररित्या विवाह होऊ शकलेला नाही. तरुणीच्या आई-वडिलांना हा आंतरजातीय विवाह मान्य नाही. त्यांच्याकडून आपल्याला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत, असं सांगत या जोडप्यानं सुरक्ष मागणी केली होती.

तरुणीच्या कुटुंबाकडून धमक्या मिळाल्यानंतर प्रथम या जोडप्यानं एप्रिल महिन्यात पंजाब पोलिसांच्या संबंधीत एसएसपींना एका ईमेलद्वारे सुरक्षा देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
यावर, 'या याचिकेच्या आडून याचिकाकर्ते आपल्या लिव्ह रिलेशनशीपवर कोर्टाच्या अनुमोदनाची मागणी करत आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशीप नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकरित्या अस्वीकारार्ह आहे' असं सांगत पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच एस मदान यांनी ही याचिका फेटाळून लावली तसंच जोडप्याला सुरक्षा देण्यासही नकार दिला.

मात्र, उच्च न्यायालयाची हा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०१८ निर्णयाच्या अगदी विरुद्ध आहे. ' वयाची अट पूर्ण करणाऱ्या जोडप्यांना विवाहाशिवाय सोबत राहण्याचाही अधिकार आहे' असं सर्वोच्च न्यायालयानं एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं होतं. आपल्याला कुणासोबत राहायचं आहे याचा निर्णय एखादी सज्ञान मुलगी स्वत: घेऊ शकते. लिव्ह इन रिलेशनशीपला सरकारनंही मान्यता दिलेली आहे तसंच घरगुती हिंसाचार प्रकरणातील संरक्षण अधिनियम २००५ च्या तरतुदींतही याचा समावेश करण्यात आला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

तसंच, अभिनेत्री एस खुशबू हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतानाही सर्वोच्च न्यायालयानं याचा पुनरुच्चार केला होता. लिव्ह इन रिलेशनशीप स्वीकारार्ह आहे आणि दोन सज्ञान व्यक्तींनी एकत्र राहणं बेकायदेशीर ठरवलं जाऊ शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.