कुकडी आवर्तन : याचिकाच मागे, २० मेपासून कुकडीचे पाणी सुटणार

  निर्णयाचे पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत व सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात स्वागत

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 अहमदनगर:-कुकडीचे आवर्तन सोडण्यासाठी ज्या याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, ती याचिकाच मागे घेण्यात आली आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी प्रशांत औटी यांनी आपली याचिका मागे घेतली. त्यामुळे आता २० मे पासून कुकडीचे पाणीअहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यासाठी सोडले जाणार आहे. या निर्णयाचे पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत व सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात स्वागत करण्यात आले.

उच्च न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीसाठी जलसंपदा विभागासोबतच लाभक्षेत्रातील शेतकरी व नेत्यांनी कायदेशीर तयारीही केली होती. जलसंपदा विभागाकडून शपथपत्र आणि शेतकऱ्यांच्या हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, या प्रश्नावर न्यायालयाबाहेरच तोडगा काढण्यात यश आल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या आठवड्यात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील याच्यांकडे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकारातून बैठक झाली होती. नगर आणि पुणे जिल्ह्यातील संबंधित लोकप्रतिनिधीही उपस्थित होते. यावेळी जलसंपदा विभागामार्फत न्यायालयात योग्य ती बाजू मांडण्यासोबतच संबंधित याचिकाकर्त्याशी संवाद साधून गैरसमज दूर करण्याचाही निर्णय झाला होता. आमदार पवार यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यानुसारच औटी यांनी आपली याचिका मागे घेतल्याचे सांगण्यात येते. इकडे लाभक्षेत्रात पाण्यावरून राजकीय आरोपप्रात्यारोप सुरू असताना पवार यांनी मुंबई तळ ठोकून ही मोहीम राबविली.

यासंबंधी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, ‘यात तोडगा काढण्यात यश आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतल्याने आता आवर्तनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पिंपळगाव जोगे धरणातून येडगाव धरणात पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली आहे. पुरेसे पाणी पोहचल्यावर खाली आवर्तन सोडले जाणार आहे. आता लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी योग्य नियोजनासाठी सहकार्य करावे.’

लाभक्षेत्रात पाण्याची गरज असताना अचानक स्थगिती मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. तर दुसरीकडे यावरून राजकारण पेटल्याने आमदार पवार यांच्यासोबतच सरकारचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. कुकडीच्या पाण्यासंबंधी अहमदनगर-पुणे वाद नेहमीचाच असतो. याचिका दाखल करणारा शेतकरी पुणे जिल्ह्यातील असल्याने केवळ शेतकरीच नव्हे तर राजकीय पातळीवरही हा वाद उफाळून येण्याची चिन्हे होती.

अहमदनगर जिल्ह्यातून मारुती भापकर, कैलास शेवाळे, राजेंद्र मस्के व बाळासाहेब नाहाटा यांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या होत्या. तर जलसंपदा विभागाने पाणी सोडणे आवश्यक असल्याचे व हा निर्णय कालवा सल्लागार समितीचा असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी होण्याआधीच औटी यांनी याचिका मागे घेतली. त्यावरून न्यायालयाने त्यांना खडे बोल सुनावले.