लोकनेता न्यूज
( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
मुंबई :-लादण्यात आले असून आता
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनाही एक महत्त्वाचे पत्र लिहिले आहे.करोना काळात गरीब, गरजू व दुर्बल घटकांना आपत्ती निवारण
निधीतून मदत करता यावी म्हणून ही महामारी नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे घोषित करावे व आपत्ती निवारण निधीचे निकष त्यानुसार बदलण्यात यावेत, अशी
महत्त्वाची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात केली आहे. हवाईमार्गे ऑक्सीजनची
वाहतूक करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी विनंतीही
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याला
संबोधित करताना आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून काही मागण्या
त्यांच्यापुढे मांडणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आज
पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले
आहे. कोविड महामारी ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात यावे. लॉकडाऊनच्या
काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रती प्रौढ
व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय्य
करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात केली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद
निधीतील (एसडीआरएफ) केंद्राकडून येणारा पहिला हप्ता देखील लगेच मिळावा जेणे करून
कोविड लढ्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल, असेही
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले आहे.
राज्यात कोविड चाचण्या वाढवण्यात आल्या
असून नवीन रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत राज्यात अॅक्टिव्ह
रुग्णांची संख्या ११.९ लाखांपर्यंत जाईल अशी शक्यता आहे. गेल्यावर्षी संपूर्ण
देशात १०.५ लाख अॅक्टिव्ह रुग्ण होते. सध्या राज्यात ५.६४ लाख अॅक्टिव्ह रुग्ण
असून या तुलनेत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सीजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
राज्यात आज दरदिवशी १२०० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त ऑक्सीजनची गरज आहे. एप्रिल
अखेरपर्यंत ऑक्सीजनची ही मागणी दिवसाला २ हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. या
पार्श्वभूमीवर देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सीजन
घेण्यास केंद्र शासनाने आम्हाला मान्यता दिली आहे. त्यासोबतच आम्हीही स्थानिक व
आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सीजन उपलब्ध करत आहोत. मात्र, वेळेत ऑक्सीजन मिळणे गरजेचे असल्याने
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ऑक्सीजनची वाहतूक इतर मार्गांनी आणि
त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे होण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे,
असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने रेमडिसीवीर इंजेक्शनची
निर्यात थांबवली आहे. त्या निर्णयाचे स्वागत मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. इंडियन
पेटंट अॅक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी
परवाने द्यावेत जेणे करून ते रेमडिसीवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील, अशी विनंती वजा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी
रेमडिसीवरच्या तुटवड्याच्या अनुषंगाने केली. विविध लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी केंद्र सरकारच्या विविध
योजनांत बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची आर्थिक ओढाताण
होत आहे. कोविड निर्बंधांमुळे त्यांची कुचंबणा झाली आहे. हे पाहता चालू आर्थिक
वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते घेवू नयेत अशा सूचना बँकांना
द्याव्या, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सध्या
लहान व्यापारी व उद्योगही अडचणीत आहेत. त्यामुळे मार्च व एप्रिलची जीएसटी परतावा
मुदत आणखी ३ महिने वाढवावी, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
0 टिप्पण्या