लोक अजूनही घराबाहेर फिरतात, १५ दिवसांच्या पूर्ण लॉकडाऊनची गरज: हायकोर्ट

 

लोकनेता न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

मुंबईः राज्यातील करोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात १ मेपर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. १ मेनंतरही हे निर्बंध वाढवले जाणार असल्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानंही किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा, अशा सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत.

स्नेहा मरजाडी आणि नीलेश नवलखा यांनी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, खाटा इत्यादींचा तुटवडा व अन्य प्रश्नांवर जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी लॉकडाऊनबाबात गंभीर निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकाला १५ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनविषयी सुचवा, असे आदेश राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना केली आहे.

किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा कारण सध्याच्या निर्बंधांनंतर आजही लोक विनाकारण घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. यातून हेतू साध्य होणार नाही.अत्यंत अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर येण्याची परवानगी द्यावी. १५ दिवसांसाठी हा उपाय केला तर करोनाला अटकाव केला जाऊ शकतो, अशा सूचना मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला केल्या आहेत.

तुरुंगातील कैद्यांचे लसीकरण कसे होणार?

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेल तुरुंगांमधील कैदी व कर्मचारी बाधित होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याच्या वृत्तांची मुंबई हायकोर्टाने स्वयंप्रेरणेने (स्यू मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्याविषयीच्या सुनावणीदरम्यान टिसचे प्राध्यापक विजय राघवन यांनी तुरुंगांमधील कैद्यांची अडचण मांडली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

' तुरुंगांमधील आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांना करोना लस कशी देणार? तुरुंगांमध्ये असलेल्या परदेशी कैद्यांकडे आधारकार्ड असण्याची शक्यताच नाही, मग त्यांचे लसीकरण कसे करणार? हा देशभरातील तुरुंगांचा विषय आहे. त्यामुळे याविषयी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. हा महत्त्वाचा विषय आहे, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं मांडले आहे. पुढील मंगळवारी केंद्र सरकार भूमिका स्पष्ट करणार आहे.

तुरुंगांविषयी ही अडचण भासत असल्याचे राज्य सरकारनेही मान्य केले. तुरुंग प्रशासनाने याविषयी केंद्र सरकारला पत्रही लिहिले असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितले. त्यानंतर आधारचा हा प्रश्न देशभराचा असल्याने महत्त्वाचा आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. मात्र, आजच्या सुनावणीत केंद्र सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीत उपस्थित नसल्याने खंडपीठाने कुंभकोणी यांना त्यांच्याशी चर्चा करायला सांगितले. तसेच मंगळवारी केंद्र सरकारची भूमिका ऐकू, असे हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.