जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणी वाढणार? हायकोर्टाने पोलिसांना दिले 'हे' आदेश

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

 मुंबई : गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या ठाण्यातील बंगल्यात ५ एप्रिल २०२० रोजी व्यावसायिक अनंत करमुसे यांना झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेच्या तपासाच्या अनुषंगाने आव्हाड तसेच बंगल्यावरील संबंधित पोलिसांमधील संभाषणाचे कॉल डेटा रेकॉर्ड व सब्स्क्राइबर डिटेल रेकॉर्ड मिळवून ते जपून ठेवण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तपास अधिकारी पोलिसांना केली.

'पोलिस तक्रारीत आव्हाड यांचे नाव नोंदवूनही पोलिसांनी एफआयआरमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश केलाच नाही', असे निदर्शनास आणत करमुसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली.

त्यावेळी, 'त्या मारहाणीच्या घटनेला एक वर्ष होत आले आहे. त्यामुळे सीडीआर व एसडीआर तपास अधिकाऱ्याने मिळवून जपून ठेवणे आवश्यक आहे', असे म्हणणे करमुसे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. आबाद पोंडा यांनी मांडले. तेव्हा, 'अद्याप सीडीआर व एसडीआर मिळवले नसतील तर तपास अधिकारी ते मिळवतील', अशी ग्वाही राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. अखेरीस खंडपीठानेही तपास अधिकाऱ्यांना तशी सूचना करून पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला ठेवली. ' करोनाविरोधातील लढ्यात दिवे, पणत्या लावून एकत्र संकल्प करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर आव्हाड यांनी त्यावर टीका केली होती. त्यावेळी करमुसे यांनीही इतरांप्रमाणे आव्हाड यांची खिल्ली उडवणारी पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली होती. त्याचा राग आल्याने आव्हाड यांनी कार्यकर्त्यांकरवी करमुसे यांना मारहाण करत त्यांचा शारीरिक छळ केला', असा आरोप आहे.