नाशिक जिल्हा बँक: संचालक मंडळच बरखास्त

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क 
नाशिक:-आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे सतत चर्चेत असलेल्या आणि जिल्ह्यातील राजकारणाचा प्रमुख केंद्रबिंदू ठरलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे वादग्रस्त संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयावर आता उच्च न्यायालयानेसुद्धा मोहोर उमटवली आहे.

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांच्या याचिकेवरील बरखास्तीच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती उठवत आहेर यांची याचिका फेटाळून लावल्याने बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळच बरखास्त झाल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आजी-माजी आमदारांसह दिग्गजांवर निवडणूक लढविण्याबाबत अपात्रतेची टांगती तलवार लटकली आहे.

जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा असलेल्या जिल्हा बँकेचा कारभार नेहमीच वादात राहिली असून, संचालकांच्या भ्रष्ट व लहरी कारभारामुळे जिल्हा बँकेवर आतापर्यंत दोनदा बरखास्तीची कारवाई ओढावली आहे. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने सन २०१५ व २०१६ या दोन वर्षांमध्ये नोकरभरती, सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करणे, बंदूकधारी सुरक्षारक्षक नेमणूक करणे, तिजोरी खरेदी करणे व सरकारी अध्यादेशाविरोधातील बेकायदेशीरपणे न्यायालयीन खर्च करण्याचे नियमबाह्य निर्णय घेतले. संचालक मंडळाने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे, तसेच वसुलीअभावी बँकेचा एनपीए वाढल्याचा अहवाल 'नाबार्ड'ने सन २०१६ मध्येच दिला होता. ३० फेब्रुवारी २०१७ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेवर बरखास्तीची कारवाई करत संचालकांना मोठा दणका दिला होता. आरबीआयच्या निर्देशानुसार सहकार विभागाने कलम ११० अन्वये बरखास्तीचे आदेश काढल्याने विद्यमान संचालकांना मोठा झटका बसला होता.

बँकेसंदर्भात विविध याचिकांवर गेल्या तीन वर्षांपासून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायालयात २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य शासन, आरबीआय व संचालक मंडळ यांच्या वतीने वकिलांनी आपली बाजू मांडली. शुक्रवारी न्या. बिस्ट आणि धानुका यांच्या पीठाने निकाल देत संचालक मंडळ बरखास्तीस दिलेली स्थगिती उठवण्याचे आदेश दिले, तसेच आठ दिवसांत बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.