मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून 50 कोटींहून अधिक व्यावसायिकासाठी E-invoice अनिवार्य

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

नवी दिल्लीः 1 एप्रिलपासून सरकारने 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना बी 2 बी (B2B) व्यवहारांसाठी E-invoice बंधनकारक केलेय. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी 1 एप्रिल 2021 पासून अनिवार्य करण्यात येईल.

 

बी 2 बी (B2B) व्यवहारासाठी आता E-invoice देणे बंधनकारक

विशेष म्हणजे वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 1 ऑक्टोबर 2020 पासूनच बी 2 बी (B2B) व्यवहारासाठी E-invoice देणे बंधनकारक केले होते. त्याचबरोबर 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी 1 जानेवारी 2021 पासून ही योजना लागू करण्यात आलीय.

बिलिंग सिस्टीममध्ये प्रत्येक प्रमुखाची नोंद

E-invoice  अंतर्गत करदात्यांना त्यांच्या अंतर्गत प्रणालीद्वारे बिल काढावे लागते आणि माहिती ऑनलाईन इन्वॉयस नोंदणीकृत पोर्टलला (आयआरपी) द्यावी लागते. E-invoice बिलिंग सिस्टम अंतर्गत समान स्वरुपाची बिले विशेषतः सर्वत्र चलन प्रणालीमध्ये केली जातील. ही बिलं सर्वत्र एकसारखेपणाने तयार केली जातील आणि वास्तविक वेळ दिसेल. इलेक्ट्रॉनिक चलन बिलिंग सिस्टीममध्ये प्रत्येक प्रमुखाची नोंद असणार आहे.

मोठा फायदा होईल

याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बिल बनल्यानंतर बर्‍याच ठिकाणी फायलिंग करावे लागणार नाही. प्रत्येक महिन्यात जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी स्वतंत्र चलन प्रविष्ट असते. वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी स्वतंत्र एन्ट्री असते आणि ई-वे बिल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र एन्ट्री करावी लागते. स्वतंत्रपणे यापुढे फायलिंग करावे लागणार नाही.

ईपीएफ, पगार, निवृत्तीवेतनावर होणार निर्णय

नवीन कामगार कायदा 1 एप्रिल 2021 पासून लागू केला जाणार आहे. काही राज्यांनी अद्याप आपला प्रारूप आराखडा सादर केलेला नाही. यामुळे यास उशीर होण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओ बोर्डाचे सदस्य आणि भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस वीरजेश उपाध्याय म्हणाले की, नवीन कामगार कायद्यात अद्याप काही बदल होणे बाकी आहे. सामाजिक सुरक्षा ही कर्मचार्‍यांसाठी महत्वाची आहे. यामध्ये बर्‍याच महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा केली जात आहे. कर्मचार्‍यांचे कामकाजाचे तास, वार्षिक सुट्टी, पेन्शन, पीएफ, घर पगार, सेवानिवृत्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमधील नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. 1  एप्रिलपूर्वी नवीन नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण 1 एप्रिलपासून नवीन वेतन संहिता लागू करावी लागेल. याखेरीज कामगार संघटनेने नमूद केलेले बर्‍याच मुद्दे आहेत.