खाजगीकरण विरोधात बँक अधिकारी - कर्मचारी निदर्शने

 

लोकनेता न्यूज 

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क

नगर - दिनांक एक फेब्रुवारी २०२१ रोजी वित्त मंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेट मध्ये दोन राष्ट्रीयकृत बँकांचे खाजगीकरण करणार असल्याची घोषणा केली.  परंतु बँकांचे खाजगीकरण हे देश व जनहित विरोधात असल्याचे मत बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे असून सरकारच्या या निर्णया विरोधात बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी देशभर निदर्शने केली .नगर मध्ये सुध्दा बँकेच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात बँक कर्मचारी व अधिकारी यांनी निदर्शने केली.          

  यावेळी कॉ. उल्हास देसाई, माणिक अडाणे, सुजय उदरभारे, सुजय नाले, कांतीलाल वर्मा, देशमुख, कॉ.निलेश शिंदे, हीन शेख, आशा राशीनकर, शोभा देशपांडे, सुमित खरबीकर,विशाल खोमणे, रवींद्र आंधळे, सुमित लाटे, वल्लभ पुराणिक, सुशील चौधरी, अच्युत देशमुख, आशुतोष काळे, सुनील गोंधळे,उमाकांत कुलकर्णी  व सदस्य उपस्थित होते . या प्रसंगी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना संबोधित करतांना संघटनेच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले की सन १९६९ मध्ये त्यावेळच्या सरकारने देशाच्या अर्थव्यस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने तसेच बँकेतील जमा रक्कम हि देशाच्या विकास कार्यासाठी वापरण्यात यावी व जनतेला त्यांच्या जमा रकमेची हमी प्राप्त व्हावी या उद्दिष्टाने बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले होते.  तदनंतर पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देशात हरितक्रांती, औद्योगिक क्रांती,झाली.  ग्रामीण भागात बँकांचा विस्तार झाल्यामुळे सर्वसाधारण जनतेला बँकिंग सेवा उपलब्ध झाली.  दुर्लक्षित क्षेत्राला कर्जपुरवठा होऊ लागला.  त्यातून देशाच्या विकासाला चालना मिळाली.  परंतु हे सरकार त्या सर्व उद्दिष्टांची पायमल्ली करीत असून बँकांचे खाजगीकरण करून सर्वसाधारण जनतेच्या पैशांची लूट करण्याचा घाट घालत आहे.  

आज बँकांची कोट्यवधी रुपयांची डुबीत व बुडीत कर्जे असून यातील मोठ्या प्रमाणावर कर्जे हि मोठ्या कारखानदार व औद्योगिक घराण्यांकडे आहे . सरकार हि कर्जे वसूल करण्यासाठी उपाय योजना करण्याऐवजी ती बँकांच्या नफ्यातून वळते करण्यावर भर देण्यात येत असून यामुळे बँक ह्या तोट्यात असल्याचे भासविले जात आहे.  हि सरळ सरळ जनतेच्या पैशांची लूट आहे.  बँकांचे  खाजगीकरण करून सरकार ह्या बँका बड्या कारखानदार व औद्योगिक घराण्यांच्या हाती सोपवून स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे.  यामुळे जनतेच्या जमा रकमेला कोणतीही सुरक्षा राहणार नसून सध्या सर्वसाधारण जनतेला मिळणारे कर्ज दुरापास्त होणार आहे. बँकांची सामाजिक बांधिलकी संपुष्टात येऊन व्यापारीकरण होणार आहे.  त्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर सेवा प्रभाराला सामोरे जावे लागणार आहे.  हि एक प्रकारे ग्राहकांची लूटच आहे. या सर्वांचा विचार करता बँक खाजगीकरण हे देशाच्या व जनतेच्या हिताचे नसल्याचे मत यावेळी कॉम. उल्हास देसाई, माणिक अडाणे, सुजय उदरभारे, सुजय नाले, कांतीलाल वर्मा, देशमुख यांनी व्यक्त केले.  यावेळी कॉम. निलेश शिंदे, हीन शेख, आशा राशीनकर, शोभा देशपांडे, सुमित खरबीकर,विशाल खोमणे, रवींद्र आंधळे, सुमित लाटे, वल्लभ पुराणिक, सुशील चौधरी, अच्युत देशमुख, आशुतोष काळे, सुनील गोंधळे व सदस्य उपस्थित होते. आभार कॉम. उमाकांत कुलकर्णी यांनी मानले.