डिजिटल जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी- ना. भूजबळ

 

लोकनेता न्यूज 

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क

 नाशिक :-अर्थसंकल्पात करोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. मात्र, केंद्राने तसे काहीही केले नाही. डिजिटल जनगणना आम्ही करू, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली; मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले आहे. आगामी जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

केंद्राने अर्थसंकल्प मांडताना फक्त निवडणुका असलेल्या राज्यांचाच विचार केला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांमध्ये हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आले नाही, असा आरोप भुजबळ यांनी केली. दरम्यान, नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २,०९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली, याचे पालकमंत्री या नात्याने भुजबळ यांनी स्वागत केले. पण याबाबत देखील संदिग्धता आहे. ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत केंद्राने स्पष्टीकरण दिलेले नसल्याचे भुजबळ यांनी नमूद केले आहे.

दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. दीडपट हमीभावाची घोषणा नेहमी केली जाते; मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. याउलट शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमीभाव काढून घेण्यासाठी कायदे आणले जात असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली. केंद्र सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ जानेवारीमध्ये १ लाख १९ हजार ८४७ कोटी एवढे आहे आणि उद्दिष्टाप्रमाणे पैसे मिळत असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 'जीएसटी'चे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत, अशी मागणी देखील भुजबळ यांनी केली.

करोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. रोजगार वाढावे यासाठी केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. केंद्राने लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. मात्र, ज्या सिरममध्ये लस तयार केली जाते त्याच सिरमच्या आदर पुनावला यांनी ८० हजार कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे असे सांगितले होते. केंद्राने लसीकरणासाठी पुरेसा निधी दिला नाही.