( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )
पारनेर :- केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे बाजार समित्यांच्या उत्पन्नात मोठया प्रमाणावर घट झाली असून कर्मचाऱ्यांचे पगार चुकते करणेही मुश्किल होऊ लागले आहे. उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात बाजार समित्यांसाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी राज्याचे अर्थमंत्री , उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची मुंबईत भेट घेऊन केली.
तालुक्याचे आ. नीलेश लंके यांच्या समवेत गायकवाड यांनी मुंबईत पवार यांची भेट घेउन बाजार समित्यांपुढील आव्हानांची चर्चा केली. समित्यांचे उत्पन्न घटू लागल्याने त्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची आग्रही मागणी त्यांनी पवार यांच्याकडे केली. मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच बाजार समित्यांचेही कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांचे हित जोपासणाऱ्या बाजार समित्यांचे अस्तित्व टिकले पाहिजे. बाजार समित्या बंद पडल्या तर शेतकरी आपला शेतमाल विक्रीसाठी कोठे नेणार हा देखील प्रश्न आहे.
बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवष्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने विविध योजना राबविणे गरजेचे आहे. यावेळी आमदार नीलेश लंके यांनीही बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी मदतीची आवष्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. अजितदादांमुळेच पारनेर बाजार समिती उर्जीतावस्थेत आली. या समितीचे नाव देशपातळीवर घेतले जाऊ लागले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे बाजार समित्यांवर आर्थिक आरिष्ठ कोसळले असून त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने पाउले उचलणे गरजेचे असल्याचे मत आ. लंके यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले. बैठकीदरम्यान पणन सचिव अनुपकुमार हे देखील उपस्थित होते. शेतकरी तसेच बाजार समित्यांच्या बाबतीत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. शेतकऱ्यांना सोई सुविधा तसेच शेतमालास योग्य भाव मिळावा यासाठी बाजार समित्या सक्षम झाल्या पाहीजेत यासाठी शासनाकडून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील अशी ग्वाही पवार यांनी यावेळी दिली.
0 टिप्पण्या