मंत्रिमंडळ बैठक: ठाकरे सरकारने घेतले 'हे' चार महत्त्वाचे निर्णय

 *राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले महत्त्वाचे निर्णय.

*पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर.

*जालन्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास मान्यता.

 

लोकनेता  न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

मुंबई: राज्यातील विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाणार आहे. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास मान्य देण्यासह बैठकीत आणखीही महत्त्वाचे निर्णय झाले.

जालना येथे  ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज मंत्रिमंडळाने बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्ह्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम, यंत्रसामुग्री, रुग्णवाहिका, औषधे, उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी १०४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना ७ वेतन आयोग

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील  संलग्न कृषी महाविद्यालये यांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस  जमीन

जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार आहे.