तिसरी लाट टाळण्यासाठी भारताला या गोष्टी करणं अत्यावश्यक

 

लोकनेता न्यूज

(ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

नवी दिल्ली : भारत सध्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असला तरी तिसरी लाट येऊ नये यासाठी काळजी घेणंही तेवढंच आवश्यक आहे. त्याशिवाय तिसरी लाट टाळणं शक्य होणार नाही. अमेरिकेने २३ एप्रिलपर्यंत १८ वर्षांवरील ३६ टक्के नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत, तर उर्वरित १७ टक्के नागरिकांनाही पहिला डोस दिला आहे. तरीही अमेरिकेत सध्या सरासरी ६० नवीन रुग्ण दररोज सापडतात. भारताच्या लोकसंख्येशी या आकड्याची तुलना करता सरासरी संख्या अडीच लाखांपर्यंत जाईल.

तिसरी लाट ही अत्यंत मोठी असेल, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे वेगवान लस निर्मिती आणि मोठी गुंतवणूक हाच प्रभावी उपाय आहे. जुलैपर्यंत कोवॅक्सिनचे महिन्याला १० कोटी डोस तयार केले तरीही ते अत्यंत कमी असतील. अमेरिकेने आता कच्चा माल देण्याचीही तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे तिसरी लाट टाळण्यासाठी महिन्याला ५० कोटी डोस निर्मितीचं लक्ष्य आवश्यक आहे. भारत बायोटेकने सगळी जबाबदारी स्वतःवर न घेता इतर उत्पादकांनाही परवानगी देणं अत्यावश्यक आहे.

गरज पडल्यास सरकारने भारत बायोटेककडून पेटंटचा मालकी हक्की मिळवण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करायलाही हरकत नाही. यानंतर केंद्र सरकार विविध निर्मात्यांकडून लस निर्मिती करू घेऊ शकतं. याशिवाय भारताने कोविशिल्ड आणि रशियाच्या स्पुतनिक व्ही लसीच्या निर्मितीमध्येही मोठी गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे.

अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करता आलं, कारण अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच संशोधनात, निर्मितीत आणि चाचणीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. चॅड बोन आणि थॉमस बोलीकी यांच्या रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकन सरकारने लस निर्मात्यांना फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासूनच निधी दिला. १२ मार्च २०२१ पर्यंत अमेरिकेने २ हजार कोटी क्लिनिकल ट्रायल, लस निर्मिती आणि भविष्यातील खरेदीसाठी जाहीरही केले होते. यापैकी १५ कोटी रुपये राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बिडेन यांनी कार्यभार स्वीकारण्याच्या आधीच जाहीर झाले होते.

७ जानेवारी २०२१ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखात मी ८०० ते १००० कोटी रुपये लस निर्मितीमध्ये गुंतवावे असं म्हटलं होतं. कारण, भारत कोविड संकटामुळे कोट्यवधींचा तोटा सहन करत आहे. लस निर्मितीमध्ये गुंतवणूक केली तर भविष्यात आर्थिक नुकसान भरुन काढता येईल. याशिवाय हजारो जीवही वाचवता येतील.

लस वितरणाचं विकेंद्रीकरण ही देखील एक मोठी चूक ठरू शकते. कारण, करोना संकट ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. त्यामुळे यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन, समन्वय आणि प्राधान्यक्रम हवा. अमेरिकेने सुद्धा हाच मार्ग अवलंबला होता. विकेंद्रीकरणाला प्राधान्य देणाऱ्या अमेरिकेने लसीचं केंद्रीकरण केलं आणि विविध कंपन्या, राज्य आणि रुग्णालयाला लस पोहोचवली. लसीचा तुटवडा होईल तेव्हा राष्ट्रीय नियोजनाची अत्यंत गरज भासेल. कारण, एका व्यक्तीला दोन वेळा लस द्यावी लागते. भारतातील १८ वर्षांवरील लोकसंख्या ६५ टक्के आहे. त्यामुळे लसीकरणामध्येच एक वर्ष जाईल आणि या काळात येणाऱ्या लाटा टाळण्याचं आव्हान असेल. त्यामुळेच ज्या भागाला जास्त गरज आहे, त्या भागाला लस पुरवण्याची जबाबादारी केंद्राची असणं आवश्यक आहे.

जिल्हा स्तरावरील लसीकरणाचं नियोजन पाहिलं तर परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. २१ एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ५२ टक्के करोना केसेस असलेल्या ४० जिल्ह्यांमध्ये लसीचे दोन्ही डोस फक्त २१ टक्के नागरिकांना दिले आहेत. गुजरातमधील अरवली जिल्ह्यात फक्त ३९७ सक्रिय केसेस आहेत, तर जिल्ह्यातील २ लाख ७० हजार जणांना लस दिली आहे. दुसरीकडे लातूर जिल्ह्यात १६ हजार ७३२ सक्रिय रुग्ण आहेत, तर फक्त २ लाख १० हजार जणांचं लसीकरण झालं आहे.

लसीकरण धोरणातील विकेंद्रीकरणामुळे लस निर्मिता कंपनी आता ५० टक्के लस स्वतः वाटप करू शकणार आहे. देशातील सर्वात मोठी लस निर्मिती करणारी कंपनी जुलैपर्यंत आपलं गृहराज्य महाराष्ट्राला प्राधान्याने लस देणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक केसेस असल्या तरी, राष्ट्रीय विचार करता इतर प्रभावित राज्यातील लाट रोखणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे.

केंद्राने लसीचं धोरण पूर्णपणे हातात घेतल्यामुळे टीका झाली होती. त्यामुळेच केंद्राने यात बदल केला. पण यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर नियोजनात अडथळा येणार आहे. याशिवाय तिसरी लाट रोखताना नागरिकांनाही आपलं कर्तव्य पार पाडावं लागणार आहे. लसीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अनावश्यक घराबाहेर पडणं, मास्क वापरणं हे पाळावं लागेल. काही गोष्टींसाठी सरकारला जबाबदार धरताही येईल, पण त्याचे परिणाम मात्र आपल्या स्वतःला भोगावे लागतात. त्यामुळे नागरिक म्हणून कर्तव्यांचं पालन गरजेचं आहे.