अवजड वाहतूकदारांना दिलासा; परवानगीच्या अर्जासोबतच्या शुल्काला खंडपीठाची स्थगिती ..!

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

मुंबई: : मोठमोठे साहित्य, उपकरणे, यंत्रे इत्यादींची वाहतूक करणारे ट्रेलर, अॅक्सल ट्रक अशा अवजड वाहनांना राज्यातील रस्त्यांवरून मालवाहतूक करण्यापूर्वी परवानगीच्या अर्जासोबत दहा हजार ते एक लाख रुपयांचे शुल्क भरणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या २०१७च्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. के. के. तातेड व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अशा वाहनमालकांना व या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे

पूर्वी २४ जून २०१३च्या अधिसूचनेप्रमाणे अशाप्रकारच्या वाहनांसाठी ४९ टनांपर्यंत वजन (वाहतूक होणाऱ्या मालासह वाहनाचे एकूण वजन) असल्यास अर्ज प्रक्रिया शुल्क दोन हजार रुपये होते, तर ४९ टनांपेक्षा अधिक वजन असल्यास चार हजार रुपये शुल्क होते. मात्र, राज्य सरकारने ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी आपल्या अधिकारात नवी अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार, टू अँड थ्री रिजिड अॅक्सल ट्रकसाठी दहा हजार रुपये, एकूण वजन ४९ टनांपर्यंत असलेल्या मेकॅनिकल/आर्टिक्युलेटेड ट्रेलरसाठी २५ हजार रुपये, सामान/मालासह ३३ मीटर लांबी, पाच मीटर रुंदी व सहा मीटर उंचीपर्यंत आकारमान असलेल्या मॉड्युलर हायड्रॉलिक ट्रेलरसाठी ५० हजार रुपये आणि यापेक्षा अधिक आकारमानाच्या मॉड्युलर हायड्रॉलिक ट्रेलरसाठी एक लाख रुपयांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, या अधिसूचनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी परिवहन आयुक्तांनी १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी परिपत्रक काढल्यानंतर सुरू झाली.

या पार्श्वभूमीवर, अशोक कणसे, विठ्ठल शिंदे यांच्यासह अनेक व्यावसायिकांनी राज्य सरकारला निवेदने देऊन शुल्क कमी करण्याची विनंती केली. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी अॅड. कमलेश जैन व अॅड. शार्दुल गोस्वामी यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान दिले.

 '१८ नोव्हेंबर  २००९ पर्यंत अशाप्रकारच्या अवजड वाहनांना राज्यातील रस्त्यांवरील प्रवासासाठी परवानगी घेण्याचा प्रकारच नव्हता. मात्र, अपघात होणे, वाहतूककोंडी होणे यासारख्या प्रकारांमुळे राज्य सरकारने १९ नोव्हेंबर २००९ रोजी प्रथम पूर्वपरवानगीची प्रक्रिया आणली. त्यात व्यावसायिकांना वेळोवेळी अडचणी आल्या आणि परवानगीची प्रक्रियाही सुरळीत नव्हती. २०१३मध्ये राज्य सरकारने प्रथमच अर्ज प्रक्रिया शुल्क आकारणे सुरू केले. त्यानंतरही ऑनलाइन अर्जप्रक्रियेसह व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागला. आता तर कोणतेही संयुक्तिक कारण नसताना आणि व्यावसायिकांना पूर्वकल्पना देण्याचे नैसर्गिक तत्त्वही न पाळता राज्य सरकारने भरमसाट शुल्क आकारणे सुरू केले आहे. करोनाच्या संकटामुळे आधीच व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले असताना ही शुल्क आकारणी आमचे व्यवसाय संकटात टाकणारी आहे. सरकारला केवळ महसूल मिळवण्यात स्वारस्य दिसत आहे', असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे मांडण्यात आला.

 राज्य सरकारने याविषयी प्रथम प्रतिज्ञापत्र दाखल करून निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, याचिकादारांच्या युक्तिवादात न्यायालयाला तथ्य वाटल्यानंतर २०१७च्या अधिसूचनेचा फेरविचार करण्यात येईल, असे म्हणणे सरकारतर्फे मांडले. मात्र, 'राज्य सरकारने शुल्कात थेट दहापटींहून अधिकने वाढ केली असून त्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्या अधिसूचनेला स्थगिती देणे आवश्यक आहे', असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली. मात्र, त्याचवेळी सरकारला २०१३च्या अधिसूचनेप्रमाणे शुल्कवसूली सुरू ठेवता येईल, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.