आमदार रोहित पवारांचा बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाला जाहीर पाठिंबा..

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

अहमदनगर:- बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. आज व उद्या दोन दिवस सरकारी बँका बंद राहणार आहेत. यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. मात्र, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी आपला या संपाला पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.

हा विषय केवळ बँक कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून आपल्या सर्वांशी, आपल्या पुढच्या पिढ्यांशी, देशाच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. सामान्य नागरिक म्हणून सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देत असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.पवार यांनी म्हटले आहे की, या संपाची पार्श्वभूमी आणि बँकांचे खाजगीकरणाचे धोरण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गरीब असो की श्रीमंत प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये बँकांची भूमिका फार महत्त्वाची असते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशातील श्रीमंतांनी आणि संस्थानिकांनी उद्योग तसेच व्यापाराला वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँका सुरू केल्या. परंतु या बँकांच्या सुविधा केवळ समाजातील श्रीमंतांना मिळत होत्या. परिणामी ज्यांना बँकांकडून सुविधा मिळत नसत त्यांना सावकारावर अवलंबून राहावे लागत असे. त्यामुळे १९६९ मध्ये आर्थिक समावेशनच्या हेतूने बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. खेड्यापाड्यात बँका पोहचल्या. परिणामी आर्थिक समावेशनासोबतच आर्थिक वृद्धी देखील साध्य केली गेली.

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाला जवळपास बावन्न वर्षे पूर्ण होत असताना देशात सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याची तयारी सुरू आहे. सरकारी बँकाचा एनपीए वाढत असून या बँका तोट्यात चालतात, केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात बँकांना आर्थिक सहाय्य करावे लागते, परिणामी बँकांना पोसणे सरकारला शक्य नसल्याने बँकांचे खाजगीकरण करणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु बँकांचे खाजगीकरण हा एकमेव उपाय आहे का? सरकारी बँकांचा नफा कमी आहे, त्यांची व्यावसायिकता कमी आहे, एनपीए जास्त आहे, या सर्व गोष्टी मान्य आहेत, परंतु त्यामागील कारणांचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.

खाजगी बँक आणि सरकारी बँक यांच्यात मूलभूत फरक आहे तो म्हणजे त्यांच्या उद्देशाचा. नफा कमावणे हा खाजगी बँकेचा प्राथमिक उद्देश असतो आणि तो असायलाच हवा. परंतु सरकारी बँकेचा प्राथमिक उद्देश आर्थिक समावेशन हा असतो. खाजगी बँकेच्या तुलनेत सरकारी बँक आपलीशी वाटते, सरकारी बँकबद्दल एक विश्वास असतो. खासगीच्या तुलनेत सरकारी बँक सुविधा जरी चांगली देत नसली तरी आपला विश्वास सरकारी बँकेवरच जास्त असतो. सरकारी बँकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध असतात. सरकारी बँकांचे आज जवळपास दहा लाखाहून अधिक कर्मचारी आहेत. बँकांचे खाजगीकरण झाले तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे. ज्या क्षेत्रात नफा असेल त्याच क्षेत्रात बँका गुंतवणूक करतील. एकूणच आर्थिक शक्ती काही हातांमध्ये एकटवली जाईल आणि आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावेल. सरकारी बँकांची प्रशासन व्यवस्था सुधारणे नक्कीच गरजेचे आहे, परंतु खाजगीकरण हाच एकमेव पर्याय नाही, असंही रोहित पवार म्हणाले आहेत.

आपल्याला आवश्यक त्या प्रशासकीय सुधारणा करता येऊ शकतात. सरकारची वित्तीय तूट कमी करण्याच्या अनुषंगाने किंवा सरकारी खर्च भागविण्यासाठी जर बँकांचे खाजगीकरण करण्यात येत असेल तर मग याला विनाशकाले विपरीत बुद्धी असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करावा ही विनंती, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.