अहमदनगर :-तालुक्यातील १०५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत गुरुवारी २८ जानेवारीला न्यू आर्टस कॉलेज मधील राजश्री शाहू हॉलमध्ये सकाळी अकरा वाजता प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती तहसीलदार उमेश पाटील यांनी दिली.
तालुक्यातील ५९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच पेटले होते. आता सरपंच पदाच्या निवडीचा कार्यक्रम प्रशासनाने जाहिर केल्यामुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. करोनाच्या पार्श्वभुमीवर सगळीकडेच अटीतटीच्या निवडणुका झाल्याने गावपातळीवरील राजकारण तापले आहे. तालुक्यातील राजकीय नेत्यांनी आपल्याच समर्थकांनी सर्वाधिक ग्रामपंचायती जिंकल्याचा दावा करत एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठवली होती. काठावरचे बहुमत असलेल्या अनेक ग्रामपंचायतीमधील निवडक सदस्य मतमोजणीच्या दिवशीच सहलीला रवाना झाले आहेत. त्यामुळे सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सदस्यांची पळवापळवीला जोर येणार आहे.
अनेक ठिकाणच्या गावातील नेत्यांनी अर्थपूर्ण तजवीजही करून ठेवली आहे. सरपंच पदाचे आरक्षण
जाहीर झाल्याच्या दुस-या मिनिटापासून आरक्षित जागेवरील सदस्य, बहुमताची
जुळवाजुळवीसाठी नेतेमंडळींनी नियोजन केलेले आहे. शहरा जवळची गावे व बागायत
पट्यातील गावांमध्ये निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण झाले. आता शेवटच्या
टप्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण कुठले निघते याकडे नेतेमंडळी डोळे लावून बसले आहेत.
कसे असेल आरक्षण ?
आरक्षणाची सोडत काढतांना त्या गावातील अनुसुचित जाती, जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग व खुल्या गटातील मतदारांची लोकसंख्या ग्रहीत धरली जाते. सन १९९५ पासून संबंधित ग्रामपंचायतीवर पडलेले आरक्षण रोटेशन पध्दतीने गृहीत धरले जाणार आहे. एका ग्रामपंचायतीवर पुन्हा त्या प्रवर्गाचे आरक्षण येणार नाही अशा रोटेशन पध्दतीने आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. सन २०२० ते २०२५ या कालावधीत निवडणुका झालेल्या व आगामी काळात निवडणुका होणा-या तालुक्यातील सर्व १०५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे आरक्षण काढले जाणार आहे. समजा मागील वेळी ज्या ठिकाणी सरपंचपदे अनुसुचित
0 टिप्पण्या