राज्यात तिसरी लाट कशी रोखणार ? ; सरकारने केल्या 'या' ८ महत्त्वाच्या सूचना

 स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापनाला दिले विशेष अधिकार.

लोकनेता  न्यूज

 (  ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क  )

 मुंबई: केंद्र सरकारने डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा वाढता धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांसाठी अॅलर्ट जारी केला असतानाच राज्य सरकारने आज ब्रेक दि चेन अंतर्गत नवा आदेश जारी केला असून या आदेशात निर्बंधांचे निकष बदलतानाच कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्बंध कठोर करता यावेत म्हणून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला अधिकचे अधिकार बहाल केले आहेत.

राज्यात डेल्टा व्हेरिएंटचा शिरकाव झाल्याने व या संसर्गाने आजच राज्यात पहिला बळी गेला असल्याने सरकार पातळीवर ही बाब अधिक गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. हा व्हेरिएंट राज्यात कोविडच्या तिसऱ्या लाटेस निमंत्रण देणारा ठरू नये म्हणून सरकारने वेळीच मोठी पावलं टाकली आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आज एक आदेश जारी करत निर्बंधांच्या निकषात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. निर्बंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिथीलता देणारे स्तर १ आणि स्तर २ पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यात आता स्तर ३ किंवा त्यापुढील स्तरांचेच निर्बंध कायम राहणार आहेत. त्यासोबतच जिल्हा व महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. कोविड स्थिती नियंत्रणात राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनाला आठ महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

 

स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने काय करावे?

१. जनजागृतीद्वारे जास्तीत जास्त लसीकरण करावे. एकूण लोकसंख्येपैकी ७० टक्के लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. कामाच्या ठिकाणी लसीकरण वाढवण्यावर भर द्यावा. त्यातही श्रमिकवर्गाचे लसीकरण प्राधान्याने करावे.

२. संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीट या पद्धतीचा अवलंब करावा.

३. हवेतून विषाणू पसरू शकतो हा धोका लक्षात घेऊन आस्थापनांनी कामाच्या ठिकाणी हवा खेळती राहील याची खबरदारी घ्यावी. त्यासाठी हेपा फिल्टर, एक्झॉस्ट फॅन लावणे आस्थापनांना बंधनकारक करावे.

४. जास्तीत जास्त आरटी-पीसीआर चाचण्या कराव्यात. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत या चाचण्या करणे अपेक्षित.

५. कोविड नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून कठोरपणाने दंडाची वसुली करावी.

६. गर्दीला आमंत्रण मिळेल असे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम, समारंभ वा अन्य उपक्रम टाळावेत.

७. कंटेनमेंट झोन जाहीर करताना व्यवस्थित आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा. म्हणजे छोट्या भागात प्रभावीपणे निर्बंध लावणे सोपे होईल. त्यातही प्रभावित क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करता येईल.

८. कोविड नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी भरारी पथके तयार करा. विशेषत: विवाह सोहळा तसेच रेस्टॉरंट्स आणि मॉल्स येथे नियम पाळले जातात की नाहीत यावर या माध्यमातून नजर ठेवावी.