' सरकारी मदत मिळूनही स्वदेशी भारत बायोटेकची लस महागच.. का?'

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

अहमदनगर: ' सिरम 'ने परकीय संस्थांसोबत संशोधन केले असल्याने त्यांना रॉयल्टी सारखी बंधने असू शकतात तरीही त्यांच्या लसींची किंमत ३०० रुपये आहे, परंतु 'भारत बायोटेक'ची लस पूर्णतः स्वदेशी असून संशोधनासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही त्यांची लस महाग का?,’ असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार  यांनी उपस्थित केला आहे. ‘ सर्वसामान्यांच्या करातून चालणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्ये विकसित झालेल्या लसीतून एका खासगी कंपनीने नफा कमावणे हे निश्चितच नैतिक नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंबंधीची कागदपत्रे खुली करावीत,’ अशी मागणीही पवार यांनी केली आहे.

' सिरम इन्स्टिट्यूट'ची कोविशील्ड लस व 'भारत बायोटेक'ची कोवॅक्सिन लस यांच्या किमतीची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यातच लसीकरणचा खर्च राज्य सरकारांनी उचलावा, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर यासाठी होणारा खर्च आणि एकूणच लशींच्या किमतीचे गणित पवार यांनी मांडले आहे. महागडी लस खरेदी करण्यामुळे राज्यांची आर्थिक गणिते बिघडू शकतात, असा मुद्दा मांडताना त्यांनी दोन कपंन्याच्या लशींच्या किमतीतील तफावतीवर बोट ठेवले आहे.


पवार यांनी म्हटले आहे, ‘'सिरम इन्स्टिट्यूट'ची कोविशील्ड ही इंग्लंडच्या ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ, एस्ट्रा झेनेका ही परदेशी कंपनी व सिरम इन्स्टिट्यूट ही भारतीय कंपनी या तिघांनी एकत्रित बनवली आहे. तर कोवॅक्सिन ही संपूर्णपणे भारतीय लस आहे, केंद्र सरकारची 'आयसीएमआर' ही संस्था, पुण्यातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी आणि भारत बायोटेक ही भारतीय खासगी कंपनी या तिघांनी एकत्र येऊन कोवॅक्सिन ही लस बनवली. मात्र परदेशातील कंपन्यांच्या मदतीने लस उत्पादन करणाऱ्या 'सिरम' सारख्या कंपनीच्या तुलनेत भारतातील 'कोवॅक्सिन' या लसीची किंमत जास्त आहे. राज्य सरकारसाठी ४०० रुपये तर खासगी हॉस्पिटल्ससाठी १२०० रुपये इतकी किंमत या कंपनीने जाहीर केली असून ती सिरमच्या लसीच्या तुलनेत अधिक आहे.

 ' भारत बायोटेक'ची लस ही पूर्णपणे भारतात विकसित करण्यात आली आहे. सुरुवातीला पुण्यातील एनआयव्ही या संस्थेत या लसींचे प्राथमिक काम केल्यानंतर आयसीएमआरने हा स्ट्रेन भारत बायोटेककडे सुपूर्द केला. त्यानंतर पुढे ही लस विकसित करणं आणि तिचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणं ही कामगिरी 'भारत बायोटेक'वर सोपविण्यात आली. ही लस विकसित करण्यासाठी या सरकारी संस्था एकत्र काम करताना दिसून आल्या. मग मुद्दा असा आहे की, सरकारने सरकारी संस्थांमध्ये विकसित झालेल्या लसीचे पेटंट्स हे केवळ 'भारत बायोटेक'या एकाच कंपनीला कसे दिले? त्यासाठी कुठली प्रक्रिया राबवली? शासकीय संसाधने वापरून लस विकसित झाल्यानंतर 'भारत बायोटेक' ती लस शासनालाच महाग दराने विकून त्यातून नफा कमवत आहे का? पेटंट्सच्या बदल्यात केंद्र सरकारला सवलतीच्या दरात लस मिळतेय, मग राज्यांसाठी अधिक दर का?

'एका अमेरिकन कंपनीसोबत करार करून 'भारत बायोटेक' ही लस जगभरात विकणार आहे, त्यातून या कंपनीला नफा मिळणार आहे, तर या नफ्याचा फायदा लक्षात घेऊन भारतातल्या सर्व राज्य सरकारांना ही लस सवलतीच्या दरात मिळू शकत नाही का? ' भारत बायोटेक' ही लस देशाबाहेरही विकत आहे त्यातून कंपनी निश्चित नफा कमवत आहे. विरोधाभास असा की 'सिरम'ने परदेशातून परदेशी कंपीन्यांसोबत मिळून विकसित केलेली लस ही पर्यायाने स्वस्त आहे, मात्र भारतात सरकारी संस्थांमध्ये विकसित केलेली लस महाग आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत,’ असेही पवार यांनी म्हटले आहे.