सहकारी संस्थांबाबत राज्य सरकारचा 'हा' महत्वाचा निर्णय

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क)

 

 पुणे:- करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांचे महाराष्ट्र  अधिनियमात सुधारणा केली असून, आता सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला पाच वर्षांत एकदाही उपस्थित न राहणारे सदस्य हे अक्रियाशील सदस्य’ होणार नाहीत. त्यामुळे संबंधित सदस्यांना मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या सदस्यांना मतदान करता येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

करोनाच्या काळात सहकारी संस्थांचे सदस्य हे मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पाच वर्षांत एकदाही सर्वसाधारण सभेला उपस्थित न राहणाऱ्या सदस्यांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत होणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम १९६० चे कलम २६ (२) नुसार सभासदांचे हक्क व कर्तव्य याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सलग पाच वर्षांच्या कालावधीत सदस्यांनी किमान एका बैठकीला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. एकाही सभेला उपस्थित न राहणाऱ्या सदस्यांचे ‘अक्रियाशील सदस्य’ म्हणून वर्गीकरण करण्यात येते. त्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळत नाही.


करोनामुळे राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात आलेल्या नाहीत; तसेच राज्य सरकारने करोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. या निर्णयामुळे अनेक सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.