वीजबील थकबाकी: अखेर राज्य सरकारनं 'तो' निर्णय घेतलाच!

 

लोकनेता न्यूज

( ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क )

मुंबई :-राज्यातील थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी खंडित करण्यास २ मार्च रोजी दिलेली स्थगिती उठविण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी बुधवारी विधिमंडळात केली. थकबाकीदार ग्राहकांनी महावितरणची गंभीर आर्थिक स्थिती लक्षात घेता थकीत वीज बिले तात्काळ भरावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. वीज जोडणी तोडणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्रीयांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच सांगितले असताना, आता पुन्हा या निर्णयाने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना झटका बसल्याचे बोलले जात आहे.

विधानसभेत दोन मार्चला झालेल्या चर्चेत महावितरणच्या थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थगिती जाहीर केली होती. बुधवारी अधिवेशआच्या समारोपावेळी नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात दोन्ही सभागृहात या विषयावर निवेदन केले. मार्च २०२० मध्ये महावितरणची एकूण थकबाकी ५९ हजार ८३३ कोटी रुपयांवरून डिसेंबर २०२० अखेर ७१ हजार ५०६ कोटी रुपये एवढी झाली आहे. जानेवारी २०२१ अखेर महावितरणवरील कर्ज ४६ हजार ७५९ कोटी एवढे असून महापारेषण आणि वीज निर्मिती कंपनीस एकूण १२ हजार ७०१ कोटी रुपये एवढे देणे आहे. महावितरणची आजची आर्थिक परिस्थिती ढासाळण्यामागे मागील सरकारचा ढिसाळ कारभारदेखील कारणीभूत असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

राज्यात सप्टेंबर २०२० अखेर ४४.६७ लाख कृषी पंपधारकांकडे ४५ हजार ७५० कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे. महावितरणसुद्धा महापारेषण आणि वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मिती कंपन्यांना लागणारा कोळसा, तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते, अशी माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिली. तर, वीज जोडणी तोडण्यावरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घेण्यात आल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.